‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषय अब राष्ट्रियसभाको जिम्मामा

काठमाडौैं । प्रतिनिधिसभाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था खण्डित हुनेगरी विधेयक पारित गरेपछि त्यसलाई अब राष्ट्रियसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रतिनिधसधाबाट पारित विधेयकले कुलिङ अफ पिरियडको मर्म नै मारेर  उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको स्वार्थ सम्बोधन गर्ने भएपछि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने दबाब सांसदहरूले दिएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकै प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए पनि सभापति रामहरि खतिवडा र सदस्यहरूले आफूहरूले पारित गरेको भन्दा फरक व्यवस्था आएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।  यसपछि यो विषय कसरी टु‌ंगिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

मंगलबार समितिका सभापति र सदस्यहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले यो विषय अब राष्ट्रियसभामा जाने जवाफ दिएका छन् । सभामुखले राष्ट्रियसभाले मात्र यो विषय टुंग्याउने भनेसँगै अब यो सामान्य त्रुटिको विषय भएन । दफा नै थप भएकाले राष्ट्रियसभाले नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चौतर्फी बबाल

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुँदा खुसी देखिएका सांसदहरू, कुलिङ अफ पिरियड कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था देखेपछि आक्रोशित भएका छन् ।

मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूको हकमा कुलिङ अफ पिरियड लागू नहुने गरी विधेयकमा दफा थप गरिएपछि सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आपत्ति जनाएका छन् । संसद्को सार्वभौमिकता र गरिमालाई चुनौती दिनेगरी आपराधिक काम भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत दलका सांसदले सभामुख घिमिरेलाई यस प्रकरणको छानबिन गर्न माग गरेका  छन् । उनीहरूले समिति सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरालाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाले समितिबाट आएको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको बताएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सदनले समितिबाट आएको प्रस्तावमा केही थपघट नगरी जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको हो । हरेक विधेयकको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिकै हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

समितिको सहमति र पारित भएको विधेयक फरक रहेको सांसदहरूले बताएकाले यस विषयमा छानबिन हुने उनले बताए । ‘छलफल र बहस एउटा हुने, निर्णय एउटा हुने तर परिणाम भने त्यसलाई असर गर्ने खालको हुने कुरा कहाँबाट भयो ? कसको स्वार्थमा भयो ? त्यसबारे पनि खोजीनिती हुनुपर्छ’, उनले भने ।

सचिवहरूको दौडधुप नै देखाउँछ ‘कुलिङ–अफ पिरियड’को अपरिहार्यता

‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान निष्प्रभावी बनाउन चलखेल गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदासम्म राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसक्ने समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । समिति सभापति खतिवडाले मंगलबार आकस्मिक बैठक राखेर अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि बैठक स्थगित रहेको निर्णय गरेका छन् । उनले यस विषयको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘यो विषयको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ । म दोषी रहेछु भने ममाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

‘कुलिङ अफ पिरियड’ कसरी निष्प्रभावी बनाइयो ?

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले तयार गरेको संघीय निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा सबै प्रकारका सरकारी जागिरेहरूलाई लागू हुनेगरी कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्था गरिएको थियो । यसले  सेवाबाट राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म अन्यत्र नियुक्त लिन बन्देज लगाएको थियो । यो व्यवस्थाको विरोधमा थिए उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायत २० सचिवले यो व्यवस्था हटाउनका लागि सरकार, सभामुख, राजनीतिक दलका नेतासँग माग गरेका थिए । तर, समितिका सदस्यहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन सहमत थिएनन् ।

समितिले पारित गरेको यो व्यवस्था खण्डित हुने र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको स्वार्थ पुरा हुनेगरी विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ५ थपियो । थपिएको यस व्यवस्थाले कुलिङ अफ पिरियडको मूल मर्म निष्प्रभावी बनायो । जसमा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्तिका लागि बन्देज लगाएन ।

यसले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को मर्मविपरीत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई अवकाशलगत्तै संवैधानिक, कूटनीतिक र नेपाल सरकारले आयोगको नाममा गर्ने नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरिदियो ।

खतिवडाले भनेजस्तो स्थिति भने देखिँदैन । राज्यव्यवस्था समितिकै प्रतिवेदनमा दफा ८२ को उपदफा ४ मा रहेको नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई भन्ने शब्दावली हटाउँदै त्यसलाई उपदफा ५ कायम गर्ने उल्लेख गरियो । उपदफा ४ मा सरकारी सेवाबाट राजीनामा गर्दा वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म नियुक्त लिन नहुने क्षेत्र तोकिएको छ ।

जसको (क) मा ‘संवैधानिक निकाय वा कुटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन’ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था समितिकै प्रतिवेदनअनुसार दफा ५ कायम गरी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । तर, यसलाई सांसदहरूले छलछाम, षड्यन्त्र र आपाराधिक काम भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् ।  ‘यो विधेयकमा चलखेल, धम्की दिने सचिवहरूकै कारण भएको हो यो विधेयक सच्चिनुपर्छ,’ एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

सांसद सुमना श्रेष्ठ सांसदहरुले मुल विधेयकमा रहेको प्रावधान नहटाएकाले अरुलाई दोषारोपण गरेर सांसदहरु पन्छिन नमिल्ने बताउँछिन् ।’ अहिले चर्चामा रहेको बाहेक भन्ने शब्द मुल विधेयकमा छ । मुल विधेयकमा नहटाउँदासम्म त्यो कायमै हुन्छ । यो पूर्ण हेल्चेक्र्याइँको विषय हो । आफ्नो जिम्मामा आएको विधेयक पढ्दै नपढिकन गरिएको कमजोरीको जिम्मेवारी सांसदहरुले पनि लिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कसरी टुंगिन्छ कुलिङ अफ पिरियड निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान ?

प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते संघीय निजामती विधेयक बहुमतले पारित गर्‍यो । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १२७ अनुसार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पत्रसहित पठाउने व्यवस्था छ । यस्तो विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित वा अस्वीकृत पनि गर्नसक्छ ।  नियमावलीको नियम १३१ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सो सभाद्वारा संशोधनसहित फिर्ता पठाइएको सन्देश प्राप्त भएमा यथाशीघ्र सचिवले सभामा पेस गर्ने र संशोधनसहितको प्रति सदस्यहरूलाई वितरण गर्ने,’ भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको दुई महिनाभित्र  राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को दफा ८२ को ५ (क) लाई अब राष्ट्रियसभाले सच्याएर प्रतिनिधिसभामा पठाउने सभामुख घिमिरले बताएका छन् । ‘अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई सच्याउने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा नमिलेका कुराहरू सहजै मिलाउन सकिनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द आचार्य यसमा रहेका त्रुटि सच्याउने सजिलो विकल्प नै राष्ट्रियसभा रहेको बताउँछन्  । ‘यसमा रहेका त्रुटि सच्याउने उपाय नै राष्ट्रियसभाबाट हो । राष्ट्रियसभामा विधेयक टेबल भएपछि उसले संशोधनको म्याद दिन्छ । जे-जे मिलाउनुपर्ने हो त्यसपछि मिलाउनसकिन्छ,’ उनले भने ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहित खतिवडाले एक वक्तव्य जारी गर्दै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गरेका छन्  ।

सापेक्ष बनाउनुपर्छ ‘कुलिङ अफ पिरियड’

निजामतीमा कुलिङ पिरियड राख्न प्रस्ताव, ट्रेड युनियन नराख्ने विषयमा ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ 

‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगराउन गरिएको छलछामबारे छानबिनको माग