काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी विवादमा छानबिन समिति बनाउन तयार रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुका लागि व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगराउन भएको छलछामबारे सांसदहरुले खतिवडाकै राजीनामा मागेपछि उनी छानबिन समितिका लागि तयार भएका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि उनले भने, “कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी विवादमा छानबिन समिति बनाउन तयार छु । छानबिनमा जो दोषी देखिन्छ, उसलाई कारबाही हुन्छ । त्यसमा म आफैँ दोषी देखिए पनि कारबाही भोग्न तयार छु ।” उनले अब छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म समितिको बैठक पनि नबस्ने बताए ।
मंगलबार सभामुख घिमिरेसँग भेट गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका सांसदहरुले छानबिनको माग गरेका छन् । विधेयकमा सहमति भएको प्रावधान प्रतिवेदनमार्फत हटाइनु संसद्को गरिमामाथि आँच पुर्याउने काम भएकाले खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि सांसदहरुले गरेका छन् ।
विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’भन्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा भने समितिले उक्त कुलिङ अफ पिरियड रहेको दफा ८२ लाई निष्प्रभावी पार्नेगरी अर्को व्यवस्था गरेको खुलेको हो ।
Facebook Comment
Comment