‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगराउन गरिएको छलछामबारे छानबिनको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती विधेयकमा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुका लागि व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगराउन भएको छलछामबारे सांसदहरुले छानबिनको माग गरेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका सांसदहरुले छानबिनको माग गरेका छन् ।

विधेयकमा सहमति भएको प्रावधान प्रतिवेदनमार्फत हटाइनु संसद्‌को गरिमामाथि आँच पुर्‍याउने काम भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि सांसदहरुले गरेका छन् ।

यो कदमले संसद्‌को सर्वोच्चतामा प्रहार भएको सांसदहरुको निष्कर्ष छ । यो विषय किनारा नलाग्दासम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने सांसदहरुको भनाइ छ । सत्तारुढ दल एमालेले पनि सभापतिबाट खतिवडाको राजीनामाको माग गरेको छ । एमाले सांसद पदम गिरीले सहमति भएको विषय प्रतिवेदनमार्फत हटाउन षड्यन्त्रका साथै संसदको गरिमा माथि प्रहार भएकाले यो कुरा मान्य नहुने बताए । यसमा जिम्मेवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे । ‘यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । यो विषय टुंगो नलाग्दासम्म समितिको बैठक अघि बढ्न सक्दैन,’ गिरीले भने ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले यो कदमले सार्वभौम संसद्‌को गरिमालाई धुलिसात बनाउँदै गम्भीर अपराध भएकाले समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘कानुनमा षड्यन्त्रपुर्वक हेरफेर गर्ने कुराले व्यवस्थापिकाको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । यो गम्भीर अपराध क्षम्य हुँदैन,’ उनले भने ।

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले यसमा भएका त्रुटी आत्मसात गर्दै सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘यसमा सबैको गल्ती र त्रुटी छ । पहिले गल्ती र कमजोरी स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’भन्ने व्यवस्था गरेको  थियो ।

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा भने समितिले उक्त कुलिङ अफ पिरियड रहेको दफा ८२ लाई निष्प्रभावी पार्नेगरी अर्को व्यवस्था गरेको खुलेको हो । विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ  ।

तर त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२, (५), (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको हो  ।