जवाफदेही बनाउन परिकल्पना गरिएको सुनुवाइ समिति संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता घटाउँदै

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा अहिले सर्वोच्च अदालतका तीन जना प्रस्तावित न्यायाधीश र एक जना न्याय परिषद्का सदस्यमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ । न्याय परिषद्‌बाट सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका महेशकुमार नेपालमाथि सुनुवाइ जारी छ ।

सुनुवाइका क्रममा आइतबार पोखरेललाई न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाटै हट्न सुझाव दिइयो । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पोखरेल कुनै दलनिकट रहेर सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएको स्मरण गराउँदै न्यायाधीश नबन्न सुझाव दिए । उनले कुनै बेला एक निजी बैंक सञ्चालक समितिको सदस्यसमेत रहेकाले व्यापारीक प्रभावमा पर्न सक्नेसमेत उल्लेख पनि गरे ।

उनका यी प्रश्न सुन्दा जति सामान्य लाग्छन्, प्रभाव भने निकै छन् । किनकी पोखरेल न्यायाधीश भएर सर्वोच्च इजलासबाट गर्ने फैसलासम्मलाई सोमबार बर्तौलाले सोधेका प्रश्नले लखेट्नेछ ।

सांसदहरूले सोध्ने यस्ता र अरु कतिपय प्रश्नले न्यायालय वा संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने बताउँछन्, संवैधानिक कानुनका जानकार पूर्णमान शाक्य । पूर्वाग्रही भएर विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत रूपमा सोधिने प्रश्नले विश्वसनीयता नबढाउने उनको भनाइ छ ।

शाक्यले भने, ‘विषयवस्तु अध्ययन नगरी व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न गरिँदा व्यक्तिको गरिमामै आँच आउँछ । यो विषय अलि नमिलेको जस्तो देखिएको छ ।’

२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालमा पहिलोपटक संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, राजदूत र सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरेको हो । पछि २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । यो व्यवस्था लागू गरिएको अवस्था स्मरण गर्दै संवैधानिक कानुनका जानकार शाक्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला यो आवश्यक छ भनेरै गरिएको हो । न्यायालयलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय सुनुवाइ आवश्यक रहेको निष्कर्षमा यो व्यवस्था गरिएको हो ।’ शाक्यले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कानुनका जानकारका रूपमा संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूलाई त्यतिबेला सुझावसमेत दिएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइको प्रयोग अमेरिकामा स्थापित छ । नेपालमा यही अमेरिकी सिद्धान्त लागू गरिएको हो । तर, अमेरिकी र नेपाली प्रयोगमा केही आधारभूत भिन्नता छन् । अमेरिकामा सोझै राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पदहरूको सुनुवाइ हुन्छ । तर, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सोझै न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी मनोनीत वा सिफारिस गर्दैनन् । यसका संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्‌मा सभामुख र उपसभामुखसमेत सदस्य रहने भएकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिसमा संसद्को भूमिका पहिला नै हुन्छ । तर, ती सिफारिसमाथि फेरि संसदीय समितिमै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ ।

न्यायालय तथा संवैधानिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन भनी गरिएको यो व्यवस्थापछि न्यायालयमा वा संवैधानिक निकायमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठ्न कम भने भएको छैन ।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहिसकेका शाक्य न्यायालयमाथि सार्वजनिक टिप्पणी बढेको स्वीकार्छन् । त्यसमा संसदीय समितिमा हुने गतिविधले पनि काम गरेको उनको बुझाइ छ ।

त्यसो त २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि बनेको संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिमा भइरहेका गतिविधिलाई उपयुक्त मान्दैनन् । ‘संसदीय समिति क्रस-इक्जामिनेसन गर्ने थलो होइन । यहाँ प्रमाणहरूको क्रस-चेक हुँदैन,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने, ‘तर, उठाइने प्रश्नले व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयतामाथि आघात भएको हुन्छ । सांसदहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले आफू संसदीय समितिको सदस्य र चित्रबहादुर केसी सभापति हुँदाको एक घटना स्मरण गरे ।

केदार गिरीलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । उनीमाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइयो । तर, सुनुवाइ समितिले उनको सिफारिस अस्वीकृत गरेन । उनी सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश बने । तर, समितिमा लगाइएको भ्रष्टाचार आरोपले उनको व्यक्तित्वमाथि भने प्रश्न उठाइरह्यो ।

संवैधानिक कानुनका जानकार शाक्य समितिमा प्रश्नकर्ताले मर्यादाको समेत ख्याल नगरी प्रश्न गर्ने गरेको बताए । उनले विषयमाथि गहन अध्ययन नभई हचुवाका भरमा मर्यादासमेत ख्याल नगरी सोधिने प्रश्नले व्यक्तिको सार्वजनिक आलोचना मात्र हुने बताए ।

संसदीय समितिका यस्ता गतिविधिले गर्दा आमजनतामा न्यायालय वा संवैधानिक निकायबारे अविश्वास बढ्दै गएको लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । उनले भने, ‘संसदीय समितिमै यस्ता प्रश्न उठेका हुन्छन्, अनि जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?’

कर्णले आफू सभापति हुँदा भएको सुनुवाइ र निर्णयको एक घटना स्मरण गराउँदै समितिका सभापतिले सकेसम्म विवादरहित तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने सुझाए । उनले आफू सभापति हुँदा अस्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस भएका महेश दाहालको प्रसंग स्मरण गरे । ‘उहाँ (महेश दाहाल) माथि अमेरिकी ग्रीन कार्ड भएको उजुरी आयो । तर, छानबिन गर्दै जाँदा त्यस्तो केही रहेनछ । उहाँ सिफारिस हुनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्र अमेरिकाबाट फर्किनु भएको रहेछ । त्यही कुरा उजुरीमा आयो । यसमा सबै सदस्यहरूको कुरा सुनेर विवादरहित निर्णय गरियो,’ उनले भने ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा हुने सुनुवाइले अविश्वास बढाउने भन्ने कुरा एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने खण्डन गर्छन् । उनले भने, ‘मैले आइतबार सोधेको प्रश्न – उहाँ (मेघराज पोखरेल) ले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनासँग सम्बन्धित रहेर हो । हामीले प्रश्न वा जिज्ञासा राख्दा कार्ययोजना र उजुरीका आधारमा राख्छौँ । उहाँको योग्यतामा कुनै प्रश्न छैन ।’

उनले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् वा प्रधानमन्त्रीबाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा कुनै कमजोरी भएका रहेछन् भने सच्याउने थलोका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समिति रहेको बताए । उनले यसअघि निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको विषय स्मरण गराए । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधानमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि व्यापक आलोचना हुँदा उनले आफ्नो नाम आफैँ फिर्ता लिएका थिए । बर्तौलाले भनेजस्तो संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम अस्वीकृत गरेको होइन ।

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू रहने १५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति हुन्छ । अहिले यो समितिको सभापति कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपाने छिन् । १५ सदस्यीय समितिमा पाँच जना कांग्रेस, ५ जना एमाले, २ जना माओवादी केन्द्र र रास्वपा, राप्रपा र जसपा नेपालबाट एक/एक जना सदस्य छन् ।

सुनुवाइ समितिमा सिफारिस अस्वीकृत गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ भने स्वीकृत गर्न साधारण बहुमत भए पुग्छ ।

त्यसो त संसदीय समितिले नाम अस्वीकृत गरेको एउटा मात्र घटना छ । तत्कालीन सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।  उनको एसएलसीको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको सिफारिस अस्वीकृत गरिएको थियो । तर, उनै जोशीलाई संसदीय समितिले त्यसअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा भने अनुमोदन गरेको थियो ।

यी एकाध घटनाबाहेक संविधानअनुरुप नै गठन हुने संसदीय सुनुवाइ समितिको उद्देश्य सही नै भए पनि यो ‘रबर स्ट्याम्प’झैँ नै काम गर्ने भएको भन्दै कतिपयले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न पनि उठाउने गरेका छन् ।

त्यसकारण समितिमा कस्ता प्रश्न गर्ने भन्ने बारेमा सदस्यहरू नै सचेत हुनुपर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘न्यायालय र संवैधानिक निकायको विश्वस्नीयता बढाउनु नै मर्म र उद्देश्य हो भने सुनुवाइ समितिले राम्रोसँग छानबिन गर्नसक्ने समय चाहिन्छ । अहिले समितिलाई दिइएको ४५ दिनको समय कम हो,’ समितिका पूर्वसभापति लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन् । संवैधानिक कानुनका जानकार शाक्य प्रश्न गर्दा मर्यादासहित विषयवस्तुमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् ।