शिक्षा विधेयक ‘होल्ड’मा, समितिको बैठक अनिश्चित

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक ‘होल्ड’मा परेको छ । सोमबार संसद्को शिक्षा समितिबाट सो विधेयक पारित गर्ने तयार भए पनि अन्तिममा सरकारले समय थप मागेपछि ‘होल्ड’ मा परेको हो । यसअघि सहमति भइसकेको शिक्षक पदपूर्तिसम्बन्धी प्रस्तावमा सरकार पछाडि हटेको भएको छ ।

सरकार यसअघि ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुलाबाट पूर्ति गर्ने प्रस्तावमा सहमत भए पनि आज भने ‘तोके बमोजिम’ हुने भन्नेमा सरकारको धारणा आएको छ । तर, ६०–४० को प्रस्तावमा शिक्षक महासंघले पनि आपत्ति जनाएको थियो । महासंघले त ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला हुनुपर्ने माग राखेको छ । यसरी शिक्षक महासंघ पनि सहमत नभएपछि सरकारले सहमतिका लागि भन्दै थप समय मागेको हो । शिक्षक महासंघलाई समेत सहमतिमा लिएर जानुपर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले थप समय माग गरे

‘सहमति गरेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? मैले २०७५ देखि हालसम्म भएका सहमति कार्यान्वयनमा लान समय माग गरेको हो । सरकारले समय माग गर्दा समय दिनुपर्‍यो नि १ एक दुई दिन प्रयत्न गरौँ,’ शिक्षा समितिको बैठकमा उनले भने ।

सरकारले शिक्षक महासंघसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पास गर्ने सहमति गरेको थियो । सरकारले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक पूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो विषयमा शिक्षक महासंघले असहमति राख्दै महासंघका प्रतिनिधिहरू वार्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकारले थप समय माग गरेपछि विषयमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ, कांग्रेस सांसद डिग बहादुर लिम्बू, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, एमाले सांसद दीपा शर्मालगायतले आजै पास गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

रास्वपा सांसद श्रेष्ठले भोट बैंकलाई हेरेर मात्रै सरकार अघि बढ्न नहुने माग गरिन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक विद्यार्थीका लागि पनि हो । भोट बैंकलाई मात्रै हेरेर हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले समितिले पटक–पटक समय दिएकाले अब दिन नसकिने बताएका थिए । समितिको परामर्श समितिले सबैसँग छलफल गरेर विधेयकमा ६०–४० को प्रस्ताव गरेकाले यसलाई तलमाथि गर्न नसकिने बताए । तर, अन्तिममा उनले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरे ।