न्यायाधीश सिफारिसमा एमालेको असहमति खुल्दै, कांग्रेस कोटाका पोखरेलमाथि प्रश्नवर्षा

काठमाडौं । ‘मेरो व्यक्तिगत मत के हो भने यो प्रक्रियाबाट तपाईं अलग्गिनु राम्रो हुन्छ।’ आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइका क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियाबाट हट्न  मेघराज पोखरेललाई आग्रह गरे ।

बर्तौलाले पोखरेललाई अझ अघि बढेर भने, ‘तपाईँ योभन्दा अगाडि नजाने गरी बाहिरिनुस्, यो मेरो व्यक्तिगत सुझाव हो ।’

सक्रिय राजनीतिको विगत र व्यापारिक घरनाबाट प्रभावित बन्नसक्ने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाबाट अलग हुन उनले सुझाएका थिए । मेघराज  विगतमा निजी बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत  रहेकाले उनले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने बर्तौलाको तर्क थियो ।

प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलमाथि प्रश्न ठड्याउनेमा बर्तौला मात्रै एक थिएनन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, माओवादी केन्द्रका सांसद् जनार्दन शर्मालगायतले पोखरेललाई केही प्रश्न सोधेका थिए । तर, उनीहरूको प्रश्न र प्रस्तुति बर्तौलाको जस्तो कडा  थिएन । बर्तौला बाहेकको प्रश्न न्यायालयका सैद्धान्तिक विषयवस्तुमाथि मात्रै सिमित थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा पोखरेलले आफू प्रभाव र दबाबभन्दा माथि उठेर न्याय सम्पादन गर्ने बताए । ‘कानुन व्यवसायीहरुले एउटा न एउटाको पक्षधरमै काम गर्नुपर्छ । तर, न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशको पक्ष हुँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘न्यायपालिकामा प्रलोभन धम्की सबै आउन सक्छन् । म त्यो अनुमान गर्न सक्छु । त्योभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसमेत पोखरेलप्रति नरम हुँदा, कांग्रेस कोटाबाट प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलेमाथि एमाले सचेतक बर्तौला भने निकै कडा थिए । बर्तौलाले व्यक्तिगत सुझाव दिएको भने पनि पोखरेलविरूद्ध उनी कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुको अन्तर्य अर्कै छ । न्याय परिषद्को न्यायाधीश सिफारिसमा एमाले नै बेखुस छ ।

बर्तौलाले  व्यक्तिगत भनेर प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलमाथि प्रक्रियाबाटै निस्किन सुझाव दिए पनि पोखरेल मात्र सिफारिस भएकोमा एमाले बेखुस देखिन्छ । त्यसका लागि अलि अगाडि न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गरेको मितिमा पुग्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्छ । तर, अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा १७ न्यायाधीश मात्र छन् । चार जना न्यायाधीशको पद खाली छ ।

न्याय परिषद्‌मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल रहेका छन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको कानुन व्यवसायी र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि गरी न्याय परिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ ।

पाँचमध्ये तीन अर्थात् कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्ति र बारका प्रतिनिधि सत्तारुढ दलबाटै छन् । त्यसैले, न्याय परिषद्‌मा सत्तारुढ दलहरूकै बाहुल्य छ । सत्तारुढ बाहुल्य रहेको, सर्वोच्चमा रिक्त चार न्यायाधीश मध्ये दुई जना कानुन व्यवसायीको तर्फबाट र अरू दुई जना उच्च अदालतबाट न्यायाधीश बनाउने अनौपचारिक’ समझदारी न्याय परिषद्मा भएको थियो ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय सुनाउनुअघि नै न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । जेठ २८ मा  संवैधानिक पदाधिकारीहरूको विवादको निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो । त्यसैको अघिल्लो दिन जेठ २७ मा  न्याय परिषद्को बैठकले रिक्त चारमध्ये तीन जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गर्‍यो ।

न्यायाधीशको तर्फबाट उच्च अदालत जनकपुर र  दिपायलका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सिफारिस भए । कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल सिफारिसमा परे ।

सिफारिसमा परेका सबै प्रस्तावित न्यायाधीशको संविधानको धारा २९२ अनुसार अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समिति १५ सदस्यीय हुन्छ । संसदीय अनुमोदनपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) बाट  वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण पौडेल न्यायाधीश बन्ने चर्चा थियो, पोखरेलको नाम कांग्रेसभित्र चर्चामै थिएन ।

किनकि पोखरेल गएको २०८१ पुसमा मात्र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । कानुन व्यवसायीको नेता बनेको केही महिना बित्न नपाउँदै उनै पोखरेल कांग्रेसकै कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिस हुन सफल भएका हुन् ।

कांग्रेसको कोटाबाट पोखरेल सिफारिस भए पनि जेठ २७ मा  न्याय परिषद्ले  एमालेको भागमा परेको कानुन व्यवसायीको कोटाबाट ‘न्यायाधीश’को नाम  सिफारिस गरेन । एमालेबाट  केदार दाहाल र ईश्वरीप्रसाद भट्टराईको नाम चर्चामा थियो ।

तर, न्याय परिषद्ले भने एमालेको कोटालाई रिक्त राख्दै न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश रिक्त हुँदा तीन जनाको नाम मात्र किन सिफारिस भयो भन्ने प्रश्नको औपचारिक जवाफ न्याय परिषद्सँग पनि छैन ।

न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्ति अनि मात्र न्यायाधीश सिफारिस 

साउन २७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्दासम्म न्याय परिषद् सदस्य थिए, रामप्रसाद भण्डारी । २०७८ सालमा  केपी ओली  प्रधानमन्त्री हुँदा भण्डारी उनकै सिफारिसमा न्याय परिषद् सदस्य बनेका थिए । परिषद्‌बाट उनी असार ९ मा विदा भए ।

हाल प्रधानमन्त्री ओलीले न्याय परिषद्‌मा महेशकुमार नेपाललाई सिफारिस गरेका छन् । प्रस्तावित न्यायाधीशसँगै  न्याय परिषद् सदस्यमा सिफारिस नेपालको समेत संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

न्याय परिषद्‌मा आफ्ना सदस्य नेपालको नियुक्तिपछि मात्रै सर्वोच्चमा आफ्नो भागमा परेको रिक्त न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने तयारी एमाले छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ अनुसार अध्यक्षसहित अन्य दुई सदस्य उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ ।

तर, परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने एक सदस्य रिक्त भएको र, नियुक्ति प्रक्रियामा रहेकाले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस तत्काल नगर्ने सहमति भएको न्याय परिषद्सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।