‘तथ्यहिन’ भन्दै नेपालखबर र बिजमान्डुको समाचार डिलेट गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर र बिजमान्डु डटकममा छापिएका समाचार हटाउन आदेश दिएको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित गरिएका सामग्री हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले बिजमान्डु प्रालि र नेपाल खबर प्रालिलाई सो आदेश गरेको हो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मुद्दामा अर्को सुनुवाइ नहुन्जेलसम्म दिइने आदेश हो । आदेशमा लेखिए अनुसार अब अर्को सुनुवाइ आगामी असार ४ मा हुनेछ । र, अल्पकालीन आदेशको निरन्तरता दिने नदिने भन्ने बारे अर्को आदेस दिइन्छ ।

प्रकाशित समाचार के थियो भन्ने खुलेको चाहिँ छैन । तर, समाचार पोर्टलमा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भन्दै श्रेष्ठ  अदालत पुगेका थिए ।

सोही निवेदनका आधारमा समाचार रोक्न ‘अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?’ भन्ने आधार र कारण समेत राखी १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना छ । संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकमा समाचार, लेख रचना र विचार छाप्न पूर्वप्रतिबन्धको व्यवस्था छैन । यसको अर्थ सरकारले वा कुनै पनि निकायले कुनै पनि सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि त्यसलाई रोक्न वा सेन्सर गर्न पाउँदैन। यो ‘पूर्व सेन्सरसिप’ विरुद्धको हक हो।

यस्तो छ आदेश-