काठमाडौं । भारतीय व्यापारिक ‘बाबा’ रामदेवको कम्पनी पतञ्जली योगपीठ नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा छुटमा किन्न दिने र ब्रिकी गर्न दिने निर्णय किन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको थियो ।
१७ चैत २०८१ मा आयोगमा बयान दिँदा नेपालले आफ्नो नियतमाथि शंका नगर्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मलाई शंका नगर्न, मेरो नियतमा प्रश्न नगर्न अनुरोध गर्दछु ।’
सजया भोग्न तयार रहेको बताउँदै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कुनै अनुचित काम र कुरा मबाट नियतपूर्वक भएको छ भने सम्पूर्ण सजाय भोग्न तयार छु ।’
करिब साढे दुई पृष्ठ लामो बयानमा नेपालले ८ पटक आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘याद’ नभएको दोहोर्याएका छन् । बयानमा नेपालले आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गर्दै मुख्य सचिव र सम्बन्धित मन्त्रीमाथि शंका गरेका छन् । ‘सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्य सचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भनेर प्रस्तावहरू आएपछि, मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएपछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ अनुसार पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न कसरी छुट दिइयो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘के कति कारणले हदबन्दी छुट दिने निर्णय भयो भन्ने सम्बन्धमा मलाई स्पष्ट याद आइरहेको छैन ।’ यसपछि उनले कर्मचारीमथि दोष लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन कर्मचारी, निकाय र कानुनसँग जोडिएको निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो ।’
मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव पेस गर्दा त्यो प्रस्तावको कानुनअनुसार ठीक छ कि छैन भनेर हेर्ने जिम्मा मुख्य सचिवको भएको उनले दाबी गरेका छन् । आफूमाथिको आरोप पन्छाउँदै उनले भनेका छन्, ‘तलैबाट आएका सबै निर्णय कानुनसम्मत छ, छैन हेर्ने काम मुख्य सचिवको टिमको हुन्छ । मुख्य सचिवले सबै हिसाबले प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्री र पछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि त्यहाँबाट निर्णय हुने गर्छ ।’
जानाजान आफूले कुनै निर्णय नगरेको दाबी गर्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मैले कुनै पनि निर्णय निजी स्वार्थबाट प्रेरित भई वा जानाजान देशलाई नोक्सान हुने गरी गरिएको छैन ।’
Facebook Comment
Comment