ऊर्जा उत्पादकको एउटै स्वर : ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान नसच्याए पावर हाउस बन्द गर्छौं 

काठमाडौं । नेपालका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का प्रतिनिधिले सरकारले आफूहरूलाई हेपिरहेको गुनासो गर्दै पावर हाउस बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार बजेटमा सार्वजनिक ‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेलामा उनीहरूले पावर हाउसहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनीहरूले ‘टेक एन्ड पे’को प्रावधान सच्चाएर १५ दिनभित्र ऊर्जा व्यवसायीहरूका विभिन्न माग पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा क्षेत्र बचाउन आफूहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि स–साना कुरामा लडिरहेको बताए ।

‘यो सेक्टर बचाउन हामी सरकारसँग लामो समयदेखि स–साना कुरामा लडिरहेका छौँ । अर्थमन्त्रीलाई भेट्दा तपाईँको कुरा सुने भन्नुभयो तर के गर्ने भन्नुभएन,’ उनको गुनासो थियो ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विदयुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि काम भने केही नगरेको आरोप लगाए । उत्पादन र खपतलाई सन्तुलन हुने गरी पीपीए गरिने भनिएपछि त्यो आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ६६ अर्बभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेकाले यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा अध्यक्ष कार्कीले ध्यानाकर्षण गराए । ‘यतिबेला २ हजार १०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । ६४ मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्सका लागि अप्लाई गरिसकेका छन्,’ उनले जानकारी दिए ।

देशमा खपत हुने ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत् निजी क्षेत्रद्वारा उत्पादित भएको जानकारी दिँदै कार्कीले त्यतिका विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाइनु जायज नभएको बताए ।

आफूहरूले सडकमै गएर आन्दोलन नगरे पनि घरैमा बसेर पावर बन्द गरिदिन सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिए ।

‘हामी बाटोमा गएर आन्दोलन गर्न त सक्दैनौ, तर घरैमा बसेर पावर बन्द गरिदिन सक्छौँ । अन्तिम विकल्प रोज्नुपर्ने दिन आइसकेको छ । कति ठाउँमा लड्ने हामी ? सेबोनका इस्यूदेखि धेरै काममा सबैलाई भेटेका भेट्यै गर्याैं । हामी अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।’ उनले भने ।

सरकारको लापरबाहीले लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा इप्पानका सल्लाहकार आत्मराम घिमिरेले पनि सातवटा माग अघि सार्दै यसलाई सरकारले १५ दिनभित्र पूरा नगरे पावर बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

सल्लाहकार घिमिरेले हाल इप्पानका पीपीए प्रावधान सच्चिनुपर्ने, विद्युत् विधेयकमा लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष हुनुपर्ने, बजेटमा ट्रान्समिसनमा ५० अर्ब थप्नुपर्ने माग राखे । यस्तै उनले आईपीओमा म्याद थप र स्वीकृति, विद्युत् प्राधिकरणले विदुत् आफैँ उत्पादन गर्ने र नियामकमा बस्ने विषय गलत रहेको भन्दै सातवटा माग अघि सारेक । यी माग पूरा गर्नुपर्नेमा आफूहरू अडिग रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी, इप्पानका पूर्वमहासचिव गुरे शेर्पाले सरकारले व्यवसायीलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले टेक एन्ड पेमा लोन दिन बैंकर संघ तयार छ–छैन भन्ने लिखित कागज लिनुपर्ने बताए ।

सो कागज लिएर आफू अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेट्न जाने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘यति गर्दा पनि सरकारले कुरा सुनेन भने सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

त्यस्तै, लोकेन्द्र थापाले विद्युत् प्राधिकरणले एक मेगावाट विद्युत् नबनाएको १०–११ वर्ष भएको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘म २३ वर्ष प्राधिकरणको प्रोजेक्ट बनाउने काम गरेको मान्छे हुँ । विद्युत् प्राधिकरणले एक मेगावाट विद्युत् नबनाएको १०–११ वर्ष भयो । यहाँ मान्छेलाई भगवान् बनाइयो तर काम भएको छैन,’ उनले थपे ।

निजी क्षेत्रले विद्युत् नदिए नेपालमा २२ घण्टा लाइन जाने थापाको दाबी छ । त्यसैले सरकारले ऊर्जा व्यवसायीलाई निरुत्साहित बनाउने काम गलत रहेको उनको भनाइ थियो ।