स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई ऐन विपरित १४ करोड सुविधा

नेपालभ्युज

काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनमा व्यवस्था नभएका विभिन्न सुविधामा १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।

महालेखाले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश कानुनले तोकेको भन्दा बढी रकम भुक्तानी लिएको उल्लेख गरेको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन अनुसार हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । संविधानले प्रदेशलाई स्थानीय तहको सुविधा तोक्ने अधिकार दिएपनि स्थानीय तहले आफूखुसी सुविधाहरू लिएको महालेखाले औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार:

– १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नै नभएको चाडपर्व खर्च बापत रु. १३ लाख ९६ हजार

– २८ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा रु. १ करोड २८ लाख ३५ हजार

– ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्चमा ऐनमा उल्लेख भए भन्दा फरक हुने गरी रु. ५ करोड ७ लाख ९५ हजार

– ५३ स्थानीय तहले इन्धनमा ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी रु. ३ करोड ५७ लाख ६७ हजार

– १६ स्थानीय तहले विविध खर्चमा ऐनमा तोकेभन्दा बढी रु. १ करोड ४५ लाख ६८ हजार

– ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत रु. २ करोड ५२ लाख ४१ हजार लिएका हुन् ।

यसरी कुल रु. १४ करोड ६ लाख १२ हजार बढी भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

महालेखा परीक्षकले यसलाई कानुन विपरीतको कार्य भन्दै यस्ता अनियमित खर्चहरू तत्काल रोक्न भनेको छ । र, अनधिकृत रूपमा लिइएका रकमहरू असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।