गण्डकीमा ‘राइड शेयरिङ’लाई कानुनी मान्यता, अनुमति लिए चलाउन पाउने

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले यात्रु बोक्ने ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीलाई वैधानिकता दिएको छ । अबदेखि निजी चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै ‘राइड शेयरिङ’ले कानुनी मान्यता पाएको बताए ।

मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० पारित गरेको थियो । “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत आधार मान्दै राइड शेयरिङ कम्पनीलाई वैधानिकता दिइएको छ, नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ”, मन्त्री केसीले भने । सर्वोच्च अदालतले यसअघि पठाओजस्ता राइड शेयरिङ कम्पनीलाई उपभोक्ताको हक, श्रम र रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोड्दै कानुनी व्यवस्था छिटो मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

अनधिकृत रूपमा सेवा दिइरहेका राइड शेयरिङ कम्पनीलाई लामो सयमको प्रयासपछि कानुनी दायरामा ल्याइएको मन्त्रीले केसीले बताए । नियमावलीका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूसहित सरोकार भएका पक्षसँग चरणबद्ध छलफल गरिएको मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीले बताए । “राइड शेयरिङका विषयमा यातायात व्यवसायीहरूका केही फरकमत छन्, तर व्यापक छलफल र तयारीपछि नियमावली ल्याइएको छ”, उनले भने, ‘यातायात व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरेर राइड शेयरिङलाई वैधता दिइएको हो ।’

यसअघि गत असारमा प्रदेश राजधानी पोखरामा अनधिकृत रुपमा ‘एप’मार्फत ‘राइड शेयरिङ’ गरी यात्रु बोक्ने कार्यलाई मन्त्रालयले रोक लगाएको थियो । यातायात व्यवसायीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत रातो नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनले यात्रु बोक्न नपाउने भन्दै विरोध जनाएका थिए । प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावलीमा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनले यात्रु बीमासहित तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड र कार्यविधि बनेपछि मात्र निजी सवारीसाधन ‘राइड शेयरिङ’ कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनेछन् । राइड शेयरिङ सेवाका लागि प्रदेश सरकारका इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । दुईपाङ्गे सवारीको अनुमति लिँदा रु २५ हजार र चारपाङ्ग्रेको रु ५० हजार र दुवै सेवा दिने कम्पनीले रु ७० हजार तिनुपर्ने जनाइएको छ । अनुमति लिँदाको कुल रकमको ५० प्रतिशत नवीकरणमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

राइड शेयरिङ कम्पनीले सवारीसाधन दर्ता गरेबापत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा छुट्टै सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सवारी धनीले पनि छुट्टै शुल्क तिनुपर्ने व्यवस्था छ । बिनाइजाजत राइड सेयरिङ सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । सेवाको अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन हुने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । नेपालमा पठाओ, इनड्राइभज, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डुलगायत राइड शेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । रासस