जस्टिस समिट २०२५ :  जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोड दिँदै ‘जस्टिस समिट २०२५’ काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कानुन दिवसको अवसरमा शुक्रबार ‘दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्स’ र ‘ग्लोबल लिगल डिफेन्स फन्ड’ को सहकार्यमा आयोजित समिटमा सातै प्रदेशबाट आएका कानून व्यवसायी, कानूनका विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा संविधान, संघीयता, समावेशीकरण, दलित महिला र न्याय, तथा जातभन्दा परको मोर्चाबन्दी जस्ता विषयमा तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए। ती कार्यपत्रमा कानूनविद्हरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले टिप्पणी गर्दै जातीय विभेद अन्त्य गर्न राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर र उत्तरदायी बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

कार्यक्रमको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले दलित समुदायसँग सम्बन्धित सवालहरूमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे। ‘छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्न सरकारले नीतिगत र कानुनी प्रतिबद्धता लिएको छ,’ उनले भने।

समारोहमा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुली, मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साह, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य रमेश ढुङ्गेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रञ्जु सिग्देलको समेत उपस्थिति थियो। डिग्निटी डिफेन्डर बबिता महराले समिटको साङ्कल्पिक प्रस्ताव वाचन गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाका सांसद सन्तोष परियारले संविधानले दलित समुदायका हक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको टिप्पणी गरे। ‘राज्य अझै पनि दलितका मुद्दामा गम्भीर देखिँदैन, हामी यो विभेद अन्त्य नभएसम्म लडिरहनेछौं,’ उनले भने। यस्तै, सांसद सिता मिजारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दलित समुदाय लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यान्वयनको कमजोरीले समस्या उत्पन्न भएको बताइन्।

जस्टिस समिटको यो पहिलो संस्करण भए पनि आयोजक संस्थाहरूले यसलाई आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेका छन्। दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्सका संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रदीप परियारले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने संरचनागत विभेद, अन्याय र हिंसाको अन्त्यका लागि अर्थपूर्ण संवाद र सिर्जनात्मक पहल गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाए।

संविधानको धारा २४ ले छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० ले दलितको हक र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर आपराधिक कसूर मानेको छ। यस ऐनले पीडकलाई कैद र जरिवानासहित सजायको व्यवस्था गरेको छ भने पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिलाउने प्रावधान गरेको छ।

त्यसैगरी, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७३’ कार्यान्वयनमा छ, जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय समिति, मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समिति गठन हुने व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संविधानतः स्थापित संवैधानिक आयोगका रूपमा संस्थागत गरिसकेको छ। तथापि, जातकै कारण नागरिकले ज्यान गुमाउने घटनाहरू अझै रोकिएका छैनन्। जातीय हिंसाको अन्त्य नहुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो। महिला, दलित, अझ मधेशी दलित महिला त तेहेरो उत्पीडनको शिकार बन्न पुगेका छन्। त्यस्तै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले झनै जटिलता सामना गरिरहेका छन्। रिंकु सदा र आनन्दीदेवी सदायको शंकास्पद मृत्यु यस्तै जातीय हिंसाको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

जातीय हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउन वा पाउन नसक्नुमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालतको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ। त्यसैले स्थापित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना गर्न र गराउन यी निकायहरू अझ संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ। साथै, संविधान, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अनुसार दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हकहित संरक्षण गर्न आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्नुका साथै त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु जनप्रतिनिधिको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।