मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचार सच्याउन बालेनको अनुरोध

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका  मेयर बालेन शाहले मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौं टावरको नक्सापासमा आधारित भएर लामो स्टाटस लेख्दै बालेनले मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गरेका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘शब्दहरू घुमाएका सरकारी टिप्पणीहरूले कतिपयलाई समाचार बनाउँन र धारणा बनाउँन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । ‘

स्टाटसमा मेयर शाहले स्पष्ट पार्दै लेखेका छन्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ ।

उनको स्टाटसको बुँदा नम्बर ४ मा लेखिएको छ –

⁠प्लिन्थ लेबलसम्मको अनुमति लिई superstructure नै नलिई १२ तल्ला बनाइरहेको भन्ने आधार देखाई तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले सोहि बमोजिम briefing समेत गरेको हुँदा अनुमति भन्दा हरेरफेर गरेकाले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोजिम रू. ५ लाख जरिवाना तोकेको हो । यो जरिवानाले नक्सापास गर्ने अनुमति दिएको भन्ने अर्थ कदापि लाग्न सक्दैन किनभने नक्सापासको अधिकार स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले मेयरलाइ हैन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । बनिसकेको भवनलाई जरिवाना गरिसकेपछि १२ तलासम्मका लागि मात्रै नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो । १९ तलासम्म बढाउनका लागि के के प्रक्रिया गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा माथिका बुँदाहरू १ र २ पुन: पढ्नु भए थप स्पष्ट हुन पुग्छ ।

सो बिषयलाई विभागीय प्रमुखहरुको रायमा पनि लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि (Super Structure) को नक्सा स्वीकृत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश भएकोमा नक्सा पास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न ऐ. ऐनको दफा ३९ को उपदफा (५) को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख समक्ष पेश गरेकोमा मिति २०८०।९।३ मा श्रीमान् प्रमुखज्यूबाट ५ लाख रुपैया जरिवाना तोकिएको देखिन्छ ।’ यसमा ध्यान दिएर पढ्ने हो भने बुझ्न सकिन्छ कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष नक्सापासका लागि फाइल पेश भयो तर त्यो मलाई पेश भएको कुरा नक्सापासका लागि थिएन, नक्सापास विना बनेको प्लिन्थ लेभल भन्दा माथि ( Super Structure) को भवनलाई जरिवाना गर्न चै थियो । जुन मात्रै मेयरको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्थ्यो । त्यहि बमोजिम हुनेसम्मको सबै भन्दा बढि कारबाही मैले गरेको हुँ ।

शब्दहरू घुमाएका सरकारी टिप्पणीहरूले कतिपयलाई समाचार बनाउन र धारणा बनाउन गलत दिशामा डोहोर्याएको छ । यसबारेमा प्रस्ट भइ सहि धारणा र समाचार बनाउन तथा यसअगाडि प्रसारण भएका मेयरले ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सापास गराएको भन्ने समाचारहरू सच्याउन अनुरोध गर्दछु ।