राज्य व्यवस्था समितिको स्पष्टीकरण : भ्रष्टाचार र नैतिक पतन ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा छैनौँ

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारी ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन दिने पक्षमा समिति नरहेको प्रस्ट्याएको छ ।

समितिमा सांसदहरूले मिडियामा भ्रष्टाचारी ठहर कर्मचारीलाई समेत पेन्सन दिनेगरी उपसमितिले कानुन प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक भएको भन्दै यस्तो प्रावधान राख्न नहुने माग गरेका थिए । समितिमा काङ्ग्रेस सांसदद्वय सरिता प्रसाइँ र अम्बिका बस्नेतले यस विषयमा चासो राखेका थिए । उनीहरूले जनतामा असन्तुष्टि बढिरहेको अवस्थामा यस्ता विषयले त्यसलाई बढावा दिने भन्दै यो प्रावधान राख्न नहुने माग गरे ।

यस विषयमा स्पष्टीकरण समितिमा सभापति रामहरी खतिवडाले समिति भ्रष्टाचारी ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन नदिने पक्षमा समिति दृढ रहेको बताए । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएदेखि अवकाश भई निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति भ्रष्टाचार, सरकारी किर्ते, राज्यविरूद्धको अपराध, लागूऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, बहुविवाह र नैतिक पतन देखिने मुद्दामा निवृत्तिभरण दिने पक्षमा समिति छैन,’ सभापति खतिवडाले भने ।

खतिवडाले राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमिति पनि भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन ठहर भएका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिने पक्षमा रहेजस्तो नलागेको उल्लेख गरे । समिति यसप्रति दृढ रहेको उनले बताए ।