नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका खारेज, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १३ निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार उक्त निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

सबै सरकारी सेवा एउटै प्लेटफर्ममा दिनेगरी ‘सुपर एप’को अवधारणामा आएको नागरिक एप सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गरेको केही समयपछि सरकारले निर्देशिकालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत सञ्चालित थियो । सरकारले सुशासनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ मा व्यवस्था थप गर्दै तीनै तहका सरकारी निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा कम्युटरिकृत सूचना प्रविधिलाई अन्तरआवद्धता गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले २०७६ सालमा पहिलोपटक नागरिक एप लन्च गरेको थियो । अहिले उक्त एपमा २ दर्जन सेवालाई आबद्ध गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार निधन भएका बरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्ति गर्नेदेखि नागरिक एपसम्बन्धी निर्देशका खारेज गर्नेसम्मका १३ वटा निर्णयहरू गरेको छ ।

सरकारले चैत २८ र २९ गते काठमाडौँमा हुने नेपाल भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय वार्ताका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र सो टोलीलाई वार्ता गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगामी वैशाख २६ र २७ गते भुटानको थिम्पुमा आयोजना हुने 18th South Asia Power Secretaries Roundtable (PSRT) कार्यक्रममा सहभागी हुन सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवलाई पठाउने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत सहसचिव प्रा. राजेन्द्र प्रसाद शर्माको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाली सेनाअन्तर्गत एक जनालाई महासेनानीबाट सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एक जनालाई सहायक रथीबाट उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एक जना उपरथीको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा (भोटो देखाउने जात्रा) र मिननाथ रथयात्राको लागि ६६५.९७ क्यू.फिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराउने र उक्त वन पैदावारको हुन आउने राजश्व रोयल्टी मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय छ ।

साथै, वैकल्पिक वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।