नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतबीच सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतले दुई देशबीचको न्यायिक सहयोग विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतीय सोर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश संजीव खन्नाको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

‘दुई देश र यहाँका जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित भएर, यो समझदारी पत्रले दुई देशका न्यायपालिकाहरूबीचको सहयोग विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो समझदारी पत्रले न्यायपालिकाका विभिन्न तहका न्यायाधीश र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्दै कानून र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूको बारेमा आपसी जानकारीको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

‘ढिलासुस्ती हटाउन, अदालती प्रक्रियाहरू तीव्र पार्न र सरोकारवालाहरूलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई महत्त्व दिँदै, समझदारी पत्रले आ-आफ्नो अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

न्यायिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन र अझ सुदृढ पार्न योजना र मोडालिटी बनाउन दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्य समूह गठन गरिने  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतका अनुसार भारत सरकार र भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै इजरायलको सर्वोच्च अदालत, सिंगापुर गणराज्यको सर्वोच्च अदालत, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालत, भुटानको सर्वोच्च अदालत, ट्युनिसिया सरकार, जाम्बिया सरकार, मोरोक्को सरकार, माल्दिभ्स सरकार लगायत अन्य देशहरू/संस्थाहरूसँग न्यायिक सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।