पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभलाई दिइएको छुटविरुद्धको रिट दर्ता भएन

काठमाडौं । मानव तस्करी मुद्दामा कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखी निवेदन दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता नभएको हो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दरपिठ गर्दै (दर्ता नगरी) फर्काएको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको सर्वोच्चको भनाइ छ । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिस्ट्रारले दरपिठ आदेश गरेका जनाइएको छ ।

दरपिठ आदेश चित्त नबुझेमा रिट निवेदन पेस गर्ने अधिवक्ताले त्यो आदेशविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।