उर्जा उत्पादकहरुको मनोबल कमजोर नबनाउने अर्थमन्त्री पौडेलको आश्वासन, इप्पानले सम्झायो ५ बुँदे माग

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पर्याप्त विद्युत उत्पादनका लागि ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबललाई कमजोर नबनाउने बताएका छन् ।

ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल इप्पानका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले अब बिजुली पुग्यो भन्ने ठाउँमा नेपाल नपुगेकोले ऊर्जा उत्पादनकलाई हौसला अझै बढाउनु पर्ने बताए ।

पौडेलले प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढाउन अझ धेरै बिजुली आवश्यक हुने भएकाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको मनोबाल बढ्नेगरी  आफुले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालले विद्युतको क्षेत्रमा गरेको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताए ।

उनले साढे दुई दशकदेखि ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको निजी क्षेत्रबाट हालसम्म २५ सय मेगावाट बराबरका १८२ आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको , ३९ सय मेगावाट बराबरका १३७ आयोजना निर्माणाधीन रहेका र ३९ सय मेगावाट बराबरकै १३६ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए भएर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको तथ्यांक अर्थमन्त्री पौडेललाई सुनाएका थिए ।

यस्तै सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर निर्माणका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय र निर्माण अनुमति लिएर पीपीएका लागि प्राधिकरणमा आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनामध्ये पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको अगुवाईमा अघि बढिरहेको पनि कार्कीले बताए ।

इप्पान पदाधिकारीले बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले उर्जा क्षेत्रलाई राहत हुने गरिका नीति बनाउन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरे ।

यस्ता छन् इप्पानले राखेका मागहरु
१ -विद्युत ऐन २०४९ मा ऊर्जा आयोजनाहरुको मर्मत सम्भारका लागि सामान र उपकरण आयात गर्दा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने उल्लेख भएको तथा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बजेटमासमेत उल्लेख भएको उक्त व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि हटाइएकोले विद्युत ऐनमा रहेको सो एक प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था कायम गरिदिनुपर्ने ।

२- विद्युत नियमन आयोगले अनुमति दिएका आयोजनाहरुको बिना रोकटोक शेयर निष्काशन तथा हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरी दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।

३- विद्युत आयोजनाहरुको ऋण दीर्घकालिन प्रकृतिको हुने र ऊर्जा आयोजनाको आय स्थिर बिक्री मूल्यमा आधारित हुनेहुँदा आयोजनाको खर्च पनि आधारभुत रुपमा स्थिर हुनु पर्ने हुन्छ । तर, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर अस्थिर हुँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत बढ्नुका साथै आयोजनाहरु महंगो बनिरहेकाले विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए दर स्थिर रहेजस्तै विद्युत आयोजनाहरुमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने ।

४- गत वर्षको जेठ ३२ र असार १ गते आएको बाढीले ३१ भन्दा धेरै आयोजनाहरु बगाएको र हालैको बाढीले खानीखोला लगायतका अन्य धेरै आयोजनाहरु गरी ४० आयोजनामा क्षति पुगेकाले ती आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिस्वरुप मर्मतमा लाग्ने मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सारको व्यवस्था गरीदिनुपर्ने ।

५ -पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुको बीमा गर्न इस्सुरेन्स कम्पनीहरुले आनाकानी गरिरहेको हुनाले सम्पूर्ण ऊर्जा आयोजनाहरुको सहज तरिकाले बीमा गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।