सरकारको स्टार्टअप नीति : कस्ता व्यवसायीले पाए सहुलियत ऋण ?

सरकारको स्टार्टअप नीति : कस्ता व्यवसायीले पाए सहुलियत ऋण ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय धेरै खुलिरहेको छ र त्यसमा सरकारले पनि सहुलियत दिन विभिन्न नीतिहरू ल्याइरहेको छ । आगामी आवको बजेट भाषणमा पनि सरकारले स्टार्टअपलाई राम्रै ठाउँ दिएको पाइन्छ ।

बजेट वक्तव्यमा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्टार्टअप र नवप्रवर्तनहरूको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्बको कोष खडा गर्ने बताएका थिए । यद्यपि, यसअघि नेपालमा स्टार्टअपको बारेमा धेरै चर्चा भएता पनि यसको स्पष्ट परिभाषा थिएन ।

कस्ता-कस्ता व्यवसायलाई स्टार्टअप मान्ने र कसरी सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने विषय टुङ्गिएको थिएन । स्टार्टअपको परिभाषा दिनुपर्नेमा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रहरूले आवाज पनि उठाउँदै आइरहेका थिए । तर, सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरेको ८ ओटा ऐन संशोधनको क्रममा स्टार्टअप पनि समेटियो ।

अन्ततः स्टार्टअपले कानुनी परिभाषा पायो ।

कस्ता व्यवसाय स्टार्टअप हुन् ?

स्टार्टअप हुनका लागि नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको, छिटो स्तर उन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको मितिले १० वर्षको अवधि ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दर्तापश्चात् कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । ऐनमा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्वर्द्धन केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलोपटक गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन ,सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सृजनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्नेछ ।

नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास 

नेपालमा स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्न ५० करोड रुपैयाँको कोष व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसयता सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा स्टार्टअपलाई कुनै न कुनै रूपमा समेट्दै आएको छ ।

पछिल्लो पटक गत माघमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्था गरेको थियो ।

जसमध्ये स्टार्टअपको परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । त्यस्तै, स्टार्टअप व्यवसायको दर्ता, नवीकरण तथा अन्य सेवा एक द्वार प्रणालीबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने, स्टार्टअप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गर्ने र स्टार्टअपका लागि १ अर्ब रुपैयाँको ‘च्यालेन्ज फन्ड’ स्थापना गर्नेलगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको थियो ।

सहुलियत कर्जा 

चालु आव २०८१/८२मा स्टार्टअपको लागि सरकारले १ अर्बको कोष बनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्धनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण बनाउने बताएका थिए ।

साथै, उनले स्टार्टअपलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन गरिने बताएका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा स्टार्टअपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा पनि एक हजार जना युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा दिने विषयलाई उठ्ठान गरिएको छ ।

स्टार्टअपले के-कस्ता छुट र सुविधा पाउँछन् ?

गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भइ कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति, २०८०’ मा स्टार्टअप उद्यमलाई सरकारले विभिन्न छुट सुविधा, लगानी सहजीकरण, नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध, व्यावसायिक सुरक्षालगायतका प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

“स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, नवीकरण एवम् औद्योगिक सम्पत्तिको दर्तामा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिइनेछ । बीउ पुँजी, जनशक्ति विकास, परामर्श तथा प्रविधि सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यातमा नगद अनुदानलगायत अन्य उद्यमलाई प्रदान गरेका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ,” नीतिमा भनिएको छ ।

“स्टार्टअप उद्यम स्थापना भएको १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निश्चित प्रतिशत स्टार्टअप उद्यममा लगानी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ,” त्यहाँ थप भनिएको छ ।

कार्यान्वयनको पक्ष 

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन योग्य १८३ वटा व्यावसायिक परियोजनालाई उद्यम कर्जा वितरण सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट ७४ वटा उद्यम परियोजनालाई तीन करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकम वितरण गरिसकाएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

जसमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाबापत उद्यमीले न्यूनतम पाँचदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म प्राप्त गरेका छन् । जुन रकम परियोजनाका उद्यमीले तीन प्रतिशत ब्याजमा सात वर्षसम्मका लागि चलाउन पाउनेछन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले माघ १९ गतेदेखि फागुन १० गतेसम्म आवेदन माग गरेको थियो ।

त्यस क्रममा एक हजार छ सयभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । परेका आवेदनबाट परियोजना छनोट गर्नका लागि सरकारले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो । सोही कार्यविधिबमोजिम १८३ वटा परियोजना सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि छानिएको बताइएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने परियोजनाको सूचीमा कृषि, पशुपन्छी, डेरी, चिया, दुना टपरीलगायतका उद्योग छन् । यस्तै हाते कागज बनाउने उद्योग, रोबोटिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टरसहित फेसन, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग छन् । यसैगरी, थाङ्कासहित मेटल उद्योगसमेत रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

बैंकले स्टार्टअपको कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाका हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने जनाइएको छ ।

स्वागतयोग्य नीति

विभिन्न सरोकारवालाहरूको लामो प्रयास र पहलबाट पारित भएको ‘स्टार्टअप नीति २०८०’ लाई खुलेर स्वागत गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रका लागि यो ठुलो उपलब्धि भएको बताउँछन् ।

यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन उनले आग्रह गरेका छन् । स्टार्टअप नीतिले युवा वर्गलाई उद्यमी बनाउन प्रोत्साहन गर्ने र यसले यो चरणको आर्थिक विकासको आधार रहेको उनले भनाइ छ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved