कर्मचारी आन्दोलनमा सांसदहरूको ऐक्यबद्धता, सभामुखलाई भने- आन्दोलनको अभिभावकत्व गर्नुस् 

'कर्मचारी आन्दोलनको उपेक्षा संसद्कै उपेक्षा'

नेपालभ्युज

कर्मचारी आन्दोलनमा सांसदहरूको ऐक्यबद्धता, सभामुखलाई भने- आन्दोलनको अभिभावकत्व गर्नुस् 

काठमाडौं । सांसदहरूले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सोमबार बसेको संसद् बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले कर्मचारीको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्मचारी २० दिनयता आन्दोलित छन् । उनीहरूले ११ बुँदामा आफ्ना माग राखेका छन् । उनीहरूको मागप्रति सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीको मागबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । “कर्मचारीको मागप्रति उपेक्षा गरिनु, संसद्‌को उपेक्षा पनि हो । कर्मचारीको माग चाँडै पूरा गरौँ,” बडूले भने ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा समिति बन्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, “२० दिनदेखि उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ ।”

यस्तै सांसद मनीष झाले पनि कर्मचारी आन्दोलनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । “सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी विगत २० दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । १७ वर्षअघि बनेका/तोकिएका प्रावधानहरू सच्याउनु माग गरेका छन्,” उनले भने, “उहाँहरूको मागबारे पुनर्विचार गरौँ ।”

सांसद रमा कोइरालाले पनि कर्मचारीको मागबारे पुनर्विचार गर्न माग गरिन् । “हामी सबै मिलेर अगाडि जाने हो, कर्मचारीबिना कुनै कार्यालय चल्दैन । उहाँहरूको मागप्रति सरकारले विचार गर्नुपर्छ,” उनले भनिन् ।

सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले पनि यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “उहाँहरूले ११ बुँदामा माग राख्नुभएको छ । त्यसमा पनि ६ बुँदा भने निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ, सरकारले विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनालगायतले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । “यो सरकारको कसको हो ? न कर्मचारीको कुरा सुन्छ, न किसान, मजदुरको कुरा सुन्छ । चाँडोभन्दा चाँडो कर्मचारी साथीहरूको मागप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्‍यो नि,” उनले भने ।

यस्तै सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले पनि कर्मचारीको आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले अटेर गरेर कर्मचारीको अभिभावकत्व सभामुखले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

“कर्मचारीको न्यायोचित मागप्रति सरकार अनुदार रहे संसद्का सबै कारबाही स्थगित गरेर सभामुखले कर्मचारी आन्दोलनको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ,” उनले भने ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved