संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री निर्णायक : ओलीको सुरुवात, प्रचण्डलाई राहत

काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढंगले पारित गरेको हो ।

समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिवेदन अनुसार, अब संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय हुने स्थिति आएमा प्रधानमन्त्रीसहित ५० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुने छ ।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

परिषद्‌को बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने गर्छ । दलहरूबीच नियुक्तिको भागबण्डा हुने गरेकाले पछिल्लो समय परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयत्न  प्रमुख दलबीच हुँदै आएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित विधेयक प्रतिवेदनले अब प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक बनाएको छ । किनकि, परिषद्को बैठकमा सहमतिबाटै निर्णय हुने अवस्थामा सबैको ‘जित’ हुने भइहाल्यो । तर, बहुमतबाट निर्णय हुने अवस्थामा भने प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य रहन्छ । उनको सहमति बिना परिषद्को बैठकबाट कुनै निर्णय हुने छैन ।

विधेयकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले ४८ घण्टाको समय र छलफलको विषय सूची दिएर बैठक बोलाउने व्यवस्था छ । गणपुरक पुगेको अवस्थामा पनि सो बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने छ । तर, सर्वसम्मत निर्णय नभएको स्थितिमा भने अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने छ ।

यही दोस्रो अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने गरेका छन् । २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा केही दिनअघि पार्टीभित्र र विपक्षीसँग असमझदारी उत्पन्न भइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन दर्जनजति नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए ।

त्यतिबेला उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई विश्वासमा लिएका थिए । उनले २०७८ वैशाखमा पनि त्यसैगरी नियुक्ति गरेका थिए । ती नियुक्तिहरूको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिट विचाराधीन छ ।

ओलीको सुरुवात, प्रचण्डलाई राहत

संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकूल बनाउन खोजेको प्रष्ट हुन सुरुवाती ऐन र त्यसपछिका अध्यादेशलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ नै यस सम्बन्धी मूल ऐन हो । २०७४ असोज मसान्तसम्मको संशोधनलाई हेर्ने हो भने बैठकमा प्रधानमन्त्री निर्णायक थिएनन् । किनकि, सर्वसम्मतिबाट निर्णय नभएपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा परिषद्‌का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान थियो ।

त्यतिबेलासम्म बैठक बस्नका लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्थ्यो । तर, उनको असहमति रहेकै अवस्थामा पनि अन्य सदस्यहरूको बहुमत पुगेमा उनीहरूले निर्णय गराउन सक्थे ।

लामो समयसम्म यही व्यवस्था चलिरह्यो । तर, पार्टीभित्र प्रश्न उठ्न थालेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दुइटा अध्यादेश जारी गरे । त्यसमध्ये एउटा थियो- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ।

यो अध्यादेशमा ओलीले आफ्नो अनुकूलताका लागि बुँदा राखेका थिए । दोस्रो बैठकको सन्दर्भमा उनले राखेको प्रावधान थियो- अध्यक्षसहित उपस्थिति सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने ।

यसरी पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिमा अध्यक्षको सहमति चाहिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यतिबेला उपसभामुखको पद रिक्त थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ओलीकै अनुकूलका व्यक्ति थिए । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार उनले आफू, प्रधानन्यायाधीश जबरा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक राख्न सक्थे । त्यसमा पनि आफू र तिमिल्सिनाको सहमतिमा निर्णय पारित गराउन सक्थे ।

त्यतिबेला त्यो अध्यादेशको विरोध भयो । र फिर्ता पनि लिइयो । तर, लगभग त्यही प्रावधान राखेर २०७७ मंसिर ३० मा पुनः अध्यादेश जारी गरियो । पछिल्लो पटक भने आफू, प्रधानन्यायाधीश जबरा र अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सहमतिमा निर्णय पारित हुन सक्ने प्रावधान राखे । र कयौं नियुक्तिको सिफारिस गरे ।

२०७८ वैशाख २१ मा मंसिर ३० मै अध्यादेश जारी गरे । पुनः कयौं नियुक्तिको सिफारिस गरे ।

ओली सरकारबाट बाहिरिए । कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले २०७९ असार २२ मा यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । र दोस्रो बैठकका सन्दर्भमा प्रावधान राखे- अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने ।

वर्तमान सरकारले २०७९ फागुन १२ गते संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरायो । विधेयकमा निर्णायक हुने पछिल्लो बैठकका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्ने भनिएको छ । र, अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । समितिले यही प्रावधानलाई पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आफैँ प्रधानमन्त्री भएकाले संवैधानिक परिषद्‌बाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा उनी नै निर्णायक हुन्छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि उनी निकट नै भएकाले बैठकमा उनको पक्ष थप बलियो बन्ने छ । उनी पदबाट बाहिरिएको स्थितिमा पनि केही समयका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षमार्फत् आफ्नो चासो बैठकका प्रवेश गराउन सक्नेछन् ।