सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानीका उद्योग डुब्ने अवस्था आयो, चाबी सरकारलाई बुझाउँछौँ : व्यवसायी

काठमाडौं । मेल्टिङ उद्योगीहरूले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग धराशायी बन्ने अवस्था आएको बताएका छन् । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेल्टिङ उद्योगीहरूले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत कच्चापदार्थमा भन्सार बढाउँदा ३६ अर्ब लगानी धराशायी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

व्यवसायीहरूले विद्युत् खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सारलाई  वर्षमान पुनले १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शून्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरू भन्सार दर बढाएसँगै मारमा परेको दाबी गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले सरकारको कर नीतिका कारण मेल्टिङ छोडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

सरकारले स्पञ्ज आइरनमा कर वृद्धि गरेको कुरामा मेल नखाएको भन्दै रोलिङ मिलले ५ मेगावाट विद्युत् खपत गर्दा मेल्टिङ उद्योगले ५० मेगावाट खपत गरिरहेको उनले बताए ।

विलेटबाट डण्डी बनाउने उद्योगीहरू र आफैँले विलेट उत्पादन गरी डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको हकमा छुट्टै जडान गर्न २ अर्बदेखि ४ अर्बको थप लगानी हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारले मेल्टिङ उद्योगमा लगाएको करको असर दीर्घकालीन रूपमा पर्ने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम सरकारले गरेको बताए ।

उनले बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उल्लेख गरे । सरकारको नीतिले १८ उद्योगहरूले ३६ अर्बको लगानी माया मारेर सरकारलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्ने स्थिति आउने उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष न्यौपानेले सरकारले मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत तत्काल खारेज गर्न र २.५ प्रतिशतको भन्सार महसुल खारेज गरी पुरानो भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।