राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस सम्बन्धी पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा जेठ २ गते नै दर्ता भएको प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपाल भ्युजलाई जानकारी दिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० माघ १८ गते सो विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए । विधेयक प्रतिनिधि सभाको फागुन १३ गतेको बैठकमा पेस भएको थियो ।

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को केही व्यवस्थाहरूमा अध्यादेशले संशोधन गरेको र सो पश्चात उक्त अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा ऐनको साविककै व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक यस सम्मानित प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दछु’, विधेयक पेस गर्दै उनले भनेका थिए ।

सरकारले विधेयक फिर्ता लिन चाहेकाले अब त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस हुन्छ । फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरे विधेयक फिर्ता हुने गिरीले बताए ।

२०७८ भदौमा एमाले र जसपा विभाजन हुनुअघि सरकारले दल विभाजनका लागि सजिलो प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो । तर अध्यादेश खारेज भइसकेपछि पनि मूल विधेयकको पुरानै प्रावधान ब्युँतिएको छैन । त्यसलाई ब्युँत्याउन विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।