गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिने र सहकारीको समग्र समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्नेतिर अग्रसर दलहरू

काठमाडौं । अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नुअघि नै दलहरू सहमति नजिक पुग्ने सम्भावना बढेको छ । सो बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि धारणा राख्ने र सहकारी समस्या समाधानका लागि आयोग पनि गठन गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सहमतिकै लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजेबाट ४ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि दिउँसो सबा १ बजेबाट साढे ४ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो ।

यसबीचमा दलहरूले आन्तरिक र बहुपक्षीय छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा ‘विन-विन’ सहमतिको प्रयत्न भइरहेको छ ।

लामिछानेले आफूमाथिको आरोपका सन्दर्भमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । उनले बोल्न पाउनुपर्नेमा सत्ताधारी दल नेकपा एमाले पनि दृढ छ । यो पक्षले व्यक्ति केन्द्रित भएर छानबिन समिति नबन्ने बताएको छ । त्यही अडान कायम रहेकाले समग्र समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य राखेर समिति गठन हुने सम्भावना बढेको छ ।

अर्कोतिर, संसदीय समिति गठनको विषयमा नेपाली कांग्रेस पनि दृढ छ । व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर माग राखेको भन्दै उसको पनि आलोचन हुने गरेको छ । त्यसैले समग्र विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढ्न ऊ तयार हुने सम्भावना सत्ता पक्षले देखेको छ ।

दुवै पक्षलाई जितको अनुभूति हुने गरी अघि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ब्रिफिङ गरेका थिए । उनले सहकारीको समग्र समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएको एक मन्त्रीले बताए ।

यता कांग्रेसले पनि आफूहरूको माग सम्बोधन भएमा लामिछानेलाई बोल्न दिने बताइसकेको छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा कांग्रेसका लागि माग होइन । समग्र नेपाली जनताको सहकारी पीडित ठगीका लागि, ठगहरूलाई कारबाही गर्नका लागि एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिरहेको कुरा थियो’, कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने, ‘प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग कुरा गर्दा सकारात्मक हुनुहुन्छ, गठबन्धनसँग कुरा गर्दा उता सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसमा निर्क्यौल निकालेर संसद् चलाउने बाटोतिर जाऔँ भन्ने हाम्रो धारणा हो । हामीले सभामुखलाई पनि त्यही भनेका छौँ ।’

उनले आफूहरूले आफ्नो कुरा राखेको र सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार भएर आएमा सबै कुरा सहमति हुने बताए ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि समझदारीका लागि नै समय माग गरिएको बताए । उनले नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि पहल जारी रहेको बताए । ‘गृहमन्त्रीले बोल्न समय माग गर्नुभएको छ । कांग्रेसले समय दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘मेरो विचारमा, ४ बजेको बैठक सहजताका साथ अगाडि बढ्छ । अन्य कुराहरूमा त्यसपछि छलफल गरौँला ।’