मन्त्रिपरिषद् समावेशी गराउन माग गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै समावेशी कायम गराउन पेस गरिएको रिट ‍दरपिठ भएकोमा बदर भएको छ ।

टिकाबहादुर दियालीले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेस गरिएको थियो ।

निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नगरेको र मूलतः प्रधानमन्त्रीले गत फागुनमा गठन गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएकोले समावेशिता कायम गरि पाऊँ भन्ने माग गरिएको थियो ।

रजिष्ट्रारबाट दरपिठ भएपछि निवेदकहरूले त्यसलाई बदर गर्न निवेदन दिएका थिए ।

‘निवेदकले के कस्तो अधिकार उल्लंघन भएको सो उल्लेख नगरेको भन्ने समेत आधारमा निवेदन दरपिठ गरेकोमा प्रस्तुत विषय यस अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा रजिष्ट्रारको उक्त आदेश बदर गरिएको छ’ , न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ ।