बजेटमा सरकारको रणनीति : सकेसम्म कांग्रेस मनाउने, नमाने अध्यादेशको बाटो रोज्ने

काठमाडौं । जेठ १ गते अर्थात् पर्सि सरकारले संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने संसद् अवरुद्धको आफ्नो मुद्दाबाट पछाडि हटेको छैन । उसलाई कुनै पनि हालतमा संसदीय छानबिन समिति चाहिएको छ ।

कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाइकन संसद् अगाडि बढ्न नसक्ने अडान कसेको छ । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी रहेको यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएको कांग्रेसले अहिले पनि समिति नबनाइकन संसद् अगाडि बढ्न नसक्ने बताइरहेको छ ।

कांग्रेस आफ्नो मुद्दाबाट टसमस नभएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखसम्मले संसद्‌को गतिरोध अन्त्यका लागि सक्दो प्रयास गरिरहेका छन् तर, सहमति जुटेको छैन । अर्थात् कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछाडि हटेको छैन । त्यसो त सरकारले पनि समिति नबनाउने अड्डी कसेको-कस्यै छ ।

गतिरोध अन्त्यकै प्रयासस्वरूप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार मात्रै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे तर, सहमति जुटेन । सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतका नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए । तर, कांग्रेस नेताहरूले पुरानै अडान दोहोर्‍याएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरू पुरानै अडानमा रहेको बताउँदै भने— प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो मागअनुसारकै समिति बनाउनेमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हामीले हाम्रो माग दोहोर्‍यायौँ । हामी हाम्रो मागबाट पछाडि हट्ने कुरा रहँदैन । जहिलेसम्म समिति बन्दैन, त्यसबेलासम्म हामी पनि हाम्रो मागबाट पछाडि जाँदैनौँ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कांग्रेस नेताहरूसँगको बसाइमा कुनै प्रगति नभएको प्रष्ट्याए । तर, भोलि साँझसम्ममा संसद्‌को गतिरोध अन्त्यका बारेमा सहमति जुट्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले भने— कांग्रेसका साथीहरूसँग भोलि साँझसम्ममा सहमति जुट्छ भन्ने लाग्छ । र, यसका लागि म प्रयासरत छु । हामी अझै छलफल गर्नेछौँ ।

तर, उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका बेला कांग्रेसले संसद् अवरोध नगर्ने दाबी गरे । “नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएका बेला कांग्रेसले अवरोध गर्दैन, यसमा म विश्वस्त छु,” उनले भने ।

उनले समिति बनाउनेबारे भने केही बताएनन् । त्यसो त उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन् । संसद्‌को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को दह्रो साथ पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले ‘कुत्सित मनसाय’का साथ संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।

उसो त एमाले अझ गृहमन्त्री लामिछानेको ‘साँचो संरक्षक’ बनेको छ । आइतबार नै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख सचेतक एवम् सचेतकहरूसँगको छलफल बोलाएका थिए । त्यहाँ सहभागी एमाले प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले भनेका छन्— कांग्रेसले आत्महत्या नै गर्छु भने पनि समिति गठन हुँदैन ।

सभामुखले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस-एमालेबीच नोकझोक भएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ । बैठकमा कांग्रेसले समिति नबने र यसैगरी पेल्दै गएमा आफूहरूले थप सङ्घर्ष गर्ने बताएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालभ्युजलाई बताएअनुसार कांग्रेसले यसैगरी पेल्दै लगे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिका बेला पनि संसद् अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

यसबारे बुझ्दा कांग्रेसका एक नेताले नेपालभ्युजसँग भने, “नीति तथा कार्यक्रमको मात्रै के कुरा, यसैगरी पेल्दै जाने हो भने बजेट नै पनि रोकिदिन्छौँ, संसद्‌‌मा अवरोध कायम राख्छौँ । हामीले सहर्ष रूपमा आपसलाई मानेर, सहमति कायम गरेर जाऔँ भनेका हौँ । समिति बन्दैमा गइहाल्ने केही छैन । समिति बनेपछि त्यसले आफ्नो काम गर्ने हो । बाँकी समितिसँग डराउनुपर्ने के छ र ?”

उसो त सरकार पक्ष भने कांग्रेसले संसद् नखुलाए बजेटमा अध्यादेशको बाटो रोज्ने रणनीतिमा छ । विगतमा पनि बजेट अध्यादेशबाट आएको नजिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारसम्बद्ध दलका नेताहरू त्यो नौलो नहुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्— विगतमा पनि बजेट अध्यादेशबाट नआएको होइन, यसपटक पनि त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने नै हुँदैन । आवश्यकता अनुरूप चल्नुपर्छ भन्ने हो ।

तर, कांग्रेस लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको दल भएकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै रोक्नेसम्म नजाने ती नेता बताउँछन् । “मलाई लाग्दैन कि कांग्रेस नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै रोक्नेसम्म जाँदैन । यदि गयो भने उसको कुरा हो, आजसम्म संसद् अवरोधकै कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट रोकिएको छैन । त्यो कलङ्कको टीका लगाउन कांग्रेस तयार हो कि होइन भन्ने कुरा ऊ आफैँमा निर्भर रहन्छ,” ती नेताले भने ।