गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण: सरकारी निर्णयविरुद्धको रिट आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’

काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णयविरुद्धको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले आज पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ ।

कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गरिएको निर्णयविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

झापाको बिर्तामोडमा अवस्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिले भोगचलन गरिरहेको सयौँ बिगाहा हदबन्दी छुटको जग्गा व्यापारीकरण गर्न मिल्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ असार २४ गते निर्णय गराइएको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च दालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ३ गते पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको थियो । बुधबार पनि दिनभरि सुनुवाइ हुँदा पनि नसकिएपछि फेरि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको इजलासमा आज गिरीबन्धु टी स्टेटका तर्फबाट भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, शम्भु थापालगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । अब रमनकुमार श्रेष्ठ र सतीशकृष्ण खरेलले गिरीबन्धुका पक्षमा बहस गर्नेछन् ।

सरकारका तर्फबाट भने नायब सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टापट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदकको दाबी छ ।