कोप-२८ : सम्बोधन होला नेपालको माग ?

काठमाडौं। मानव र समग्र प्राणी जगत्को अस्तित्वमाथि नै खतरा पैदा भएको भन्दै संसारभरका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको महाभेला आजदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्समा सुरु भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायुका सन्दर्भमा छलफल गर्न आयोजना गर्ने वार्षिक बैठकको २८औँ संस्करण दुबईमा सुरु भएको हो । यसलाई कोप–२८ को नाम दिइएको छ ।

कोपमा अङ्ग्रेजी वर्णमालाका तीन अक्षर छन्– सिओपी । यसको पूरा अर्थ कम्फरेन्स अफ पार्टिज वा पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने हो । जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीमा समस्या पैदा भएको निष्कर्षका साथ सन् १९९२ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको अभियान सुरु गरेको हो । राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रलाई पक्ष राष्ट्र भन्दै यस अभियानको सुरु गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल दुबई पुगेको छ ।

हाम्रो पृथ्वीको पारिस्थितिक प्रणालीमा ठूलो खतरा पैदा भएको छ । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, लामो खडेरीका अलावा, निरन्तर हिमनदी पग्लन थालेको छ । यसबाट विश्वव्यापीरूपमा पानीको सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिको अलावा मानवीय सङ्कटसमेत पैदा भएको छ । त्यसलाई कम गर्न तथा पृथ्वी सबैको साझा घर हो भन्ने मान्यतालाई थप मुखर गराउनका लागि यस सम्मेलनमा महत्त्वपूर्ण छलफल हुने विश्वास लिइएको छ ।

जानकारहरूले अन्ट्रान्टिका महादेशमा लगातार हिउँ पग्लनु, अष्ट्रेलिया र अमेजनको जङ्गलमा लागेको डढेलोसम्मलाई पनि जलवायु परिवर्तनका सङ्केतहरूका रूपमा अथ्र्याएका छन् । यस खालको विश्वव्यापी सङ्कटको बहुआयामिक आयाममा गहिरो अनुसन्धान गर्ने, त्यसको कारण तथा प्रभावको खोजी गर्ने ध्येयका साथ हरेक वर्ष यस्तै महाभेलाको आयोजना गरिन्छ । आलोचकहरूले भने विगतमा धनी र शक्तिशाली देशले यस क्षेत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कमजोर एवं हिमाली देशहरूमा परेको सङ्कट न्यूनीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

सन् २००९ मा धनी राष्ट्रले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशमा एक सय अर्ब डलरबराबरको सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता सन् २०२० देखि लागू गर्ने बताएको भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पेस भएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सन् २०२० मा कोरोनाका कारण सम्मेलन नभएपछि कार्यान्वयनको पाटो कमजोर बन्न पुगेको तर्क गरिन्छ । यद्यपि सन् २०२२ देखि यसलाई प्रयोगमा लैजाने भनिए पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । विकसित देशले कूल एक सय अर्ब डलर जम्मा नगरे पनि ८० अर्ब डलरबराबर जम्मा भएको बताइन्छ । सो रकम अनुकूलन र जलवायु न्यूनीकरणमा प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

अनुकूलन र न्यूनीकरणले मात्रै गरिब देशको र नेपालजस्तो अल्पविकसित देशको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन भनेर जी–७७ र चीनलगायतका देशले धारणा राख्दै आएका छन् । हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने त्यसका लागि कोष पनि छुट्टै हुनुपर्ने माग उठेको छ । रासस