‘भारत–मध्य पूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर’ बारे सम्झौता, चीनको लागि चुनौती बन्ला ?

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार अमेरिका, साउदी अरेबिया र युरोपेली देशका नेताहरुसँगै दिल्लीमा ‘भारत–मध्य पूर्व–युरोप आर्थिक करिडोर’ को उद्घाटन गरेका छन् ।

भारतदेखि अमेरिका, युरोपदेखि मध्यपूर्वसम्मका नेताहरूले यसलाई ऐतिहासिक सम्झौता भनेका छन् ।अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले यसलाई मध्यपूर्वमा समृद्धि ल्याउने सम्झौता भनेका छन् ।

उनले दुई महादेशका बन्दरगाहलाई जोडेर मध्यपूर्वमा थप समृद्धि, स्थिरता र एकता ल्याउने यो आफैमा ठूलो कुरा भएको बताए । उही समयमा, युरोपेली आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनले भनेका छन् कि ‘यो व्यापारलाई गति दिने अहिलेसम्मको सबैभन्दा सीधा मार्ग हुनेछ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिका, खाडी र युरोपेली देशका नेताहरूसँग ठूलो र महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजनाको शुभारम्भ गरेका छन्।

यस परियोजनाको उद्देश्य भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई रेल र बन्दरगाह सञ्जालमार्फत जोड्ने हो।

यस परियोजना अन्तर्गत मध्यपूर्वमा रहेका देशहरूलाई रेल सञ्जालले जोडिनेछ र त्यसपछि उनीहरूलाई शिपिंग मार्गबाट ​​भारतसँग जोडिनेछ। यसपछि यो नेटवर्क युरोपमा जोडिनेछ ।

अमेरिकी नेशनल सेक्युरिटी एजेन्सीका उपप्रमुख जोन फाइनरले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै यस परियोजनाको महत्त्व बताउन बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो रेल परियोजना मात्र होइन । यो एक ढुवानी र रेल परियोजना हो। यो परियोजना कति महँगो, महत्वाकांक्षी र अभूतपूर्व हुनेछ भनेर मानिसहरूले बुझ्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। ”

उनले यो सम्झौताले निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकलाई फाइदा पुग्ने बताए । “यसले मध्य पूर्वलाई विश्वव्यापी व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत गर्नेछ।

उनले यस परियोजनामा ​​संलग्न देशहरूका साथै विश्वका सबैमा यसप्रति निकै सकारात्मक दृष्टिकोण रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वव्यापी पूर्वाधारका सम्बन्धमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई तोड्न चाहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिकै उपस्थितीमा सम्झौता हुनुलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।

जी-२० भित्र उनले अमेरिकालाई विकासशील देशहरूको लागि वैकल्पिक साझेदार र लगानीकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन्।

चीनले बीआरई परियोजनामार्फत युरोपदेखि अफ्रिका र एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म आफ्नो प्रभाव, लगानी र व्यापार विस्तार गरेको छ ।

अमेरिकी थिंक ट्याङ्क द विल्सन सेन्टरका साउथ एसिया इन्स्टिच्युटका निर्देशक माइकल कुगेलम्यानले यो सम्झौतालाई चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरआईलाई बलियो प्रतिक्रियाको रूपमा हेर्छन्।

सम्झौतापछि चिनियाँ धारणा के छ त ?

यस सम्झौताको घोषणासँग सम्बन्धित समाचार पछि, चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले एक लेख प्रकाशित गरेको छ, जसमा अमेरिकी प्रयासहरू अपर्याप्त भएको वर्णन गरिएको छ।

चीनले सन् २००८ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजना सुरु गरेको थियो । यस अन्तर्गत धेरै देशहरूमा काम भइरहेको छ।

‘यस्तो अवस्थामा यसलाई बीआरआईभन्दा बलियो विकल्प भन्न सकिन्छ ?’ भनेर अखबारमा प्रश्न सोधिएको छ ।