सहमतिमा ‘जस्तोसुकै मुद्दा फिर्ता लिने’ प्रावधानप्रति मानव अधिकार आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । राजनीतिक सहमतिमा जस्तोसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिन मिल्ने प्रावधानसहितको विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको उक्त विधेयक नसच्याए मुलुकमा मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने आयोगको ठहर छ ।

आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’का प्रावधान सच्याउनपर्ने बताएको हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले पहिलेदेखि नै उक्त प्रावधानप्रति विमति राख्दै आएका छन् ।

उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।