ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई अदालत लगियो, कसलाई के अभियोग ?

काठमाडौं। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति लिन प्रहरीले जिल्ला अदालत लगेको छ।

मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हिरासतमा राख्ने अनुमति लिन बुधबार जिल्ला अदालतमा पेस गरेको हो।

त्यसको तयारी स्वरूप बुधबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएको हो। तत्कालीन सरकारको हस्तक्षेपका कारण २०७८ पुसदेखि रोकिएको अनुसन्धान फाइल खोल्दै प्रहरीले मंगलबार केहीलाई पक्राउ गरेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोपमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सुधीर शाहलाई लागेको अभियोग ?

तत्कालीन मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा मालपोत अधिकृतको रूपमा कार्यरत रही सरकारी जग्गामा अनुमति सुवर्ण शमशेर ज.ब.रा. र काञ्चन शमशेर ज.ब.रा.का हकवालाहरू श्रीमती सुनीति राणा, रक्म शमशेर ज.ब.रा. श्रीमती शैलजा राणा, श्री हेमन शमशेर ज.ब.रा.र श्री हाटक शमशेर ज.ब.रा. हरुको नाममा अनधिकृत रूपमा ना.सा. दा. खा. गरी गराई सो बापत सोही मध्येको जग्गा आफ्ना नातेदार श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा हालै देखिको बकपत्रको लिखत पारित गर्ने गराउने कार्य गरेको । हालै देखिको बकसबाट सुधीर शाहको श्रीमती उर्मिला शाहले प्राप्त गरेको जग्गा जम्मा क्षे.फ.५–०–२–२ जग्गा प्राप्त गरेको।

मीनबहादुर गुरुङलाई लागेको अभियोग

आफू र आफ्ना परिवार समेतका नाममा जग्गा ल्याई सरकारी जग्गा मस्यौट गर्ने कार्यमा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरी प्रत्यक्ष लाभ समेत लिएको । हाल निज मिन बहादुर गुरुङ र निजको परिवार तथा निजको शेयर रहेको भाटभटनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. समेतको नाममा २९–१५–३–१.४५ जग्गा कायम रहेको ।

गोपाल कार्कीलाई लागेको अभियोग

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दाखिला खारेज गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट तयार पारिएको १०२४ र १०२५ नं को मिसिल गायब पारेको ।

धर्मप्रसाद गौतमलाई लागेको अभियोग

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरेको समरजंग पक्राउ कम्पनीको नाममा रहेको ३४ कित्ता जग्गा मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) बमोजिम संशोधन गरी २०४२।०३।१६ गुठीको नाममा दर्ता गरी पुनः सोही ऐन बमोजिम अधिकार प्रयोग गरी मि.नं. १०२४ र १०२५ का आधारमा जग्गाहरू व्यक्तिका नाममा फिर्ताको सहमति दिने निर्णय गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्र लेखी दिई सरकारी जग्गालाई रोक्का र जफत भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०४७÷०६÷०२ को पत्रानुसार मालपोत विभागको २०४७।०६।०७ को पत्र बमोजिम जग्गा फिर्ता दिने निर्देशन गरेको, उल्लेखित निर्देशन दिँदा वास्तविक तथ्यहरूको विश्लेषण नगरी नियमन गर्ने निकाय मालपोत विभागले नियमन नगरी २०२२।०२।२४ गतेबाटै सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरीत समेत हुने गरी सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत भनी फरक ब्यहोरा पारी किर्ते पूर्ण कार्य गर्नमा आधिकारिक निर्देशनसहित पत्राचार गर्ने कार्यमा हस्ताक्षर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गरेको, प्रतिवादी शैलजा राणा समेतले दिएको निवेदनलाई आधार बनाई किर्ते पूर्ण कार्य गर्न निर्देशन दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई ना.सा. दा.खा गरी, गराई सोबापत आफ्ना सालीको छोरा नाता पर्ने मोह प्रसाद भट्टराई र प्रतिवादी शशिकला सुब्बाको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–३–०–० रोपनी जग्गा, श्रीमती खिमादेवी आङ्बुहाङ र मोहन प्रसाद भट्टराईको संयुक्त नाममा क्षे.फ. १–१४– २–० रोपनी गरी जम्मा ३–१–२–० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा राणाहरूबाट हालै देखिको वकसपत्र मार्फत प्राप्त गरेको।