काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका छन् । आईतवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको भएको बताएका हुन्।
उनले सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनले तिनै तहको सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानून र नितिभित्र रहेर कर्मचारीले काम गरेमा भ्रष्टाचार नहुने बताए । यद्यपी सरकारले सुशासन कायम गराउन नसकेको उनले बताए । उनले सरकारी कामकाज समयमै हुने प्रवन्ध गर्न सकेमा सुशासन कायम हुने बताए । जिम्मेवारीमा रहेका सबैले आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पुरा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको अन्तिम अवस्थामा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको काम आउने उल्लेख गरे । ‘हेर्दाखेरी समाजलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार मात्रै हो कि भनेजस्तो सोच विकास भएको छ । त्यो होइन । भ्रष्टाचारको नियन्त्रण भनेको सबभन्दा पहिला सरकारको हो । सरकारले सुशासन कायम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका ऐन, नियम, कानून, नितिभित्र रहेर काम कर्मचारीले गर्नुपर्यो । त्यो ऐन, नियम र कानूनको परिधिभित्र रहेर यदी कर्मचारीले काम गर्छन् भने त्यहाँ भ्रष्टाचार नै हुँदैन, सरकारले त्यो काम गराउन सकेको अवस्था देखिँदैन।’
उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार हेर्ने हो भन्नेखालको सोचतिर समाज लाग्यो भने, अख्तियारको मात्रै होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर हामीले काम, कारबाही अगाडी बढाउने हो ।’
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयासले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए । भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि राज्य, समाज र आम नागरिकको भुमिका हुने उनले बताए ।
Facebook Comment
Comment