अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई संविधानविपरीत भन्न मिल्दैन-एमाले

विराटनगर । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेशले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले नेता राम रानाले यस्तो बताएका हुन् ।

“बजेट संसद्‌बाटै ल्याउन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, परिस्थिति सधैँ एकनासको भएन । दुईवटा पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई सङ्कट परेकै छ । पूर्ण बहुमत भएको भए उतैबाट सरकार गठन भइसक्थ्यो, यो सरकारको भूमिका कुनै नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट ल्याउने सन्दर्भ रहने थिएन। उहाँहरूको पनि पूर्ण बहुमतबाट निवेदन दिन सक्ने क्षमता नभएपछि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट बजेट ल्याउनुपर्ने भयो । र, यसलाई सरकाले अध्यादेशबाट ल्याउने वातावरण बनायो । सरकारलाई अहिलेको अनुकूलता यही भयो भन्ने लाग्छ । अवैधानिक कदम नभएकाले यसलाई स्वीकार्नु उचित हुन्छ,” उनले भनेका छन् ।

उनले समग्रतामा बजेट राम्रो बनेको बताए । “सबै क्षेत्र समेटेकै छ । बेरोजगारी, पर्यटन, कृषि, उत्पादन सबैको क्षेत्रमा गएकै छ बजेट । सांसद विकास कोष पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँ थप जनजाति आयोग, भाषासम्बन्धी आयोगलगायतका आयोगहरूमा पनि गएको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो,” उनले भनेका छन्, “तर बजेट संविधानविपरीत भन्न मिल्दैन ।”

कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । विपक्षी दलहरूले भने यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् । विश्वासको मत लिनुको साटो अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने काम गर्नु अवैधानिक भएको भनाइ उनीहरूको छ । यसैकारण बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरू अनुपस्थित भएका छन् ।