‘अखण्ड भारत’ र ‘ग्रेटर नेपाल’ बीचको ‘फेक वार’

काठमाडौं । मे २८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गरे । भारतमा नयाँ संसद् भवन बनाउनुपर्ने माग सन् २०१० तिर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालादेखि उठ्न थालेको थियो । संसद् भवन ९३ वर्ष पुरानो थिए ।

सन् १९२७ मा ब्रिटिस शासनकालमा बनेको पुरानो संसद् भवनका संरचना अपर्याप्त भएको गुनासो बढ्दै गएको थियो । सन् २०१९ मा नयाँ संसद् भवन बनाउन थालिएको थियो । ४ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न भयो ।

नयाँ संसद् भवनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले दुई वटा विवादास्पद प्रतीक चिन्ह प्रयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो । चोल साम्राज्यकालीन संगोल अर्थात् राजदण्ड र मौर्य साम्राज्यकालीन म्युरल अर्थात् भित्तेचित्र । यी प्राचीन भारतका दुई विशाल साम्राज्य थिए ।

चोल साम्राज्यको केन्द्र दक्षिण भारत अर्थात् आजको तलिमनाडु थियो भने मौर्य साम्राज्यको केन्द्र उत्तर भारत अर्थात् आजको बिहार र पटना थियो । दक्षिणको संगोल र उत्तरको म्यूरल नयाँ संसद् भवनमा राखेर मोदीले वाहीवाही लुट्न चाहेका थिए । तर, उनी उल्टै अनावश्यक विवादमा फसे ।

भारतका १९ विपक्षी दलले नयाँ संसद् भवन उद्घाटन कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरूले नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन प्रधानमन्त्रीबाट नभएर राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

किन भयो विवाद ?

आलोचकले राजदण्डलाई  राजतन्त्रको प्रतीक माने । संसद् भवनमा राजदण्ड राख्नुको अर्थ लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र राजशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने मनसाय हुनसक्ने भन्दै आलोचना गरियो । तर, मोदी र उनका समर्थकले भने संसद् भवनमा राजदण्ड राख्नुको अर्थ, एक–यो भारतीय संस्कृति र परम्पराको सम्मान हो, दुई– राजदण्ड संसद् भवनमा राखिनुले लोकतन्त्रमा संसदभन्दा ठूलो कुनै शक्ति हुँदैन भन्ने सन्देश हो भन्दै प्रतिवाद गरे ।

चोल संगोलको विवाद भारतभित्र मात्र भयो तर मौर्य म्युरलको विवादले दक्षिण एसियाका सबै देशको ध्यान तानेको छ। भित्तेचित्रमा ‘अखण्ड भारत’ भन्दै बृहत् भारत वर्षको चित्र राखेपछि सबै दक्षिण एसियाली देशमा यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो । भित्तेचित्रमा भारतको अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, मालदिभ्स, म्यान्मार, श्रीलंका पूरै, इन्डोनेसिया र तिब्बतका केही भूभाग समेटिएको छ ।

भारत सरकारका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरका अनुसार भित्तेचित्र ‘राजनीतिक नक्सा’ नभएर ‘साँस्कृतिक’ हो । भारत वर्षको प्राचीन अवधारणा अनुरूप साँस्कृतिक इतिहासलाई सम्मान गर्न नयाँ संसद् भवनमा यस्तो चित्र राखिएको हो । उनका अनुसार यो नक्सामा अशोका साम्राज्य कस्तो थियो भनेर देखाउन मात्रै खोजिएको हो ।

देशबाहिरको प्रतिक्रिया 

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोचले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै यसको विरोध गरिन् । उनले ‘अखण्ड भारत’ को अवधारणालाई भारतीय शासक वर्गको ‘विस्तारवादी र आपत्तिजनक माइन्डसेट’ भनेकी थिइन् ।

पाकिस्तानपछि बंगलादेश सरकारले यसबारे चासो देखाएको थियो । बंगालादेशी विदेश राज्यमन्त्री सहारिर आलमले ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘भारतीय संसद् भवनमा प्रयोग भएको म्युरलबारे भारतीय सरकारको आधिकारिक व्याख्या’ माग गरेका थिए ।

पाकिस्तान र बंगलादेशबाहेक अन्य देशका सरकारले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । स्वयं नेपाल सरकार अहिलेसम्म यसबारे मौन छ । तर, जनस्तरमा भने तीव्र प्रतिक्रिया भइरहेका छन् ।

बालेनले टाँसे ‘ग्रेटर नेपाल’ 

काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले भने आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को फोटो टाँसेका छन् । यसले व्यापक चर्चा पाएको छ । नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउने आँट नगरिरहेको सन्दर्भमा मेयर शाहको कदमको एक तप्काले समर्थन गरेको देखिन्छ ।

अर्को तप्काले भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा स्थानीय तहको भूमिका नहुने भन्दै बालेनको कामलाई अपरिपक्क भनेको छ ।

के हो ‘ग्रेटर नेपाल’ ?

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अघिको नेपाल अधिनस्थ क्षेत्रसमेत समेटिएको भूभागलाई ‘ग्रेटर नेपाल’ भनिन्छ । यसको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिमा सतलज र दक्षिणमा गंगाको किनारसम्म थियो ।

सुगौली सन्धिअघि नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच करिब २ वर्ष भीषण युद्ध भएको थियो । यो युद्धलाई इतिहासमा ‘नेपाल–अंग्रेज युद्ध’ भनिन्छ । युद्धको अन्त्यमा भएको सुगौली सन्धिपछि पश्चिममा महाकालीदेखि सतलजसम्म, पूर्वमा मेचीदेखि टिष्टासम्म र दक्षिणमा दशगजा सीमानादेखि गंगाको मैदानसम्मको भूभाग नेपालले गुमाउनुपरेको थियो ।

‘ग्रेटर नेपाल’ को क्षेत्रफल ३,६७५७५ वर्ग किमी हुने अनुमान गरिन्छ । यसको आधाभन्दा बढी भूभाग आजको भारततिर परेको छ । यी भूभाग भारतको सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्ड प्रदेशमा छ । नेपालले गुमाएको त्यस भूभागमा आज ७ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको अनुमान गरिन्छ ।

‘अखण्ड भारत’ को अवधारणा 

‘अखण्ड भारत’ प्राचीन भारतको एक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक अवधारणा थियो । यस अवधारणाले दक्षिण पूर्वी एसियालाई ‘भारत वर्ष’ भन्दथ्यो । यसको सिमाना उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा हिन्दमहासागरसम्म, पूर्वमा म्यान्मारदेखि पश्चिममा कान्दहारसम्मलाई मानिन्थ्यो ।

आदि शंकराचार्य अखण्ड भारतका पक्षधर थिए । सन् १९१२ मा गठन भएका अखिल भारतीय हिन्दू महासभाले समेत ‘अखण्ड भारत’ को कुरा गर्ने गर्दथ्यो । प्राचीन अखण्ड भारतको अवधारणाभित्र समेटिएको भूभागले आज सार्कका ८ वटा मुलुकलगायत चीन, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसिया समेतलाई छुन्छ।

‘अखण्ड भारत’ र ‘ग्रेटर नेपाल’ बीचको फेकवार 

‘अखण्ड भारत’ तथा ‘ग्रेटर नेपाल’ को कार्यान्वयन समकालिन विश्व शक्तिसन्तुलनमा सम्भव देखिँदैन । यसका लागि आधुनिक राष्ट्रिय राज्यहरूको सीमा नै व्यापक फेरबदल हुनुपर्ने हुन्छ । मानव सभ्यताले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसले दक्षिण एसियामा अस्थिरता र अशान्ति निम्त्याउने छ । यस्तो कुरा कसैको पनि हितमा हुँदैन ।

तसर्थ,यो एक फेकवार, नक्कली छायाँ युद्ध मात्र हो । एक मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व मात्र हो, जसको कुनै वस्तुगत तथा राजनीतिक आधार देखिँदैन । यसले नेपाल र भारत दुवै देशमा नक्कली तथा अन्धराष्ट्रवादको राजनीतिलाई अघि बढाउन मात्र सहयोग गर्नेछ ।

समग्र दक्षिण एसिया र सिंगो विश्वमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी नयाँ संसद् भवनमा मौर्यकालीन साम्राज्यको नक्सा भारतले किन राख्नुपर्‍यो ? त्यस्ता चीज इतिहास र संग्रहालयमा रहन सक्दछन् । संसद् भवन भनेको आधुनिक राष्ट्रिय राज्यको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । तसर्थ, त्यसमा अखण्ड भारतको म्युरल राख्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित हुँदैन । भारतले यसमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक अन्तर्निभरता र राजनीति शक्तिसन्तुलनमा अन्य छिमेकी देश भारतसँग सधैं तनावको मनस्थितिमा रहन सक्दैनन् । यसो गरेर भारतलाई पनि कुनै फाइदा छैन । भारत समकालीन विश्वमा एक उदियमान शक्तिराष्ट्रको आकांक्षा लिएर हिँडेको छ । आफ्ना नजिकका र साना छिमेकीलाई बलियो विश्वासमा नलिई भारतको यो आकांक्षा पूरा हुँदैन ।