जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा आयोगले गरायो ध्यानाकर्षण

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सोमबार श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल र परामर्शबिना जिल्ला कार्यालय खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको जनाएको छ । गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालय खारेज गर्नु जायज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराइएको पौडेलले बताए । अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्लास्थित कार्यालयबाट काम गर्दै आएको पौडेलले बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निस्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको पौडेलले दाबी गरे ।