सांसद विकास कोष खारेजका लागि रास्वपाले दर्ता गरायो सङ्कल्प प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सांसद विकास कोष खारेजका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

रास्वपाले बिहीबार प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । प्रस्तावमा विगतमै विवादित बनिसकेको कार्यक्रम सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरिएको छ । “सरकारले असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्युँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको मात्र नभएर प्रस्तुत बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

त्यसअगाडि भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण भइरहँदा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी दल थियो र कुनै हालतमा पनि यो कार्यक्रम खारेज गरिनुपर्ने मागसमेत गरेको थियो । साथै, उक्त कार्यक्रमको बजेट कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोकथाममा लगानी गर्नुपर्ने भनी सो पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णयसमेत गरेको जगजाहेर छ । अहिले कांग्रेसकै अर्थमन्त्री भएको र मुलुक आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आफैँले विरोध गरेको कार्यक्रम ब्युँताउन लागिपरेको पनि देखियो । विसं २०५१ सालदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँबाट सुरू भएको यस कार्यक्रम कुनै सरकारले हटाउने त कुनैले समावेश गर्ने गरिँदै आएको देखिन्छ ।”

रास्वपा बैठक : सांसद विकास कोष खारेजका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने

रास्वपाले कोष खारेज गरेर आवश्यक विकास निर्माणका कार्यका बजेट परिचालित गर्नुपर्ने बताएको छ । “अर्थतन्त्र धराशायी बनेको अवस्थामा यस्तो विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहनमात्रै हुन्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खारेज गरेको कार्यक्रम वर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्युँताएका छन् । यसपछि यसको आलोचना भइरहेको छ । अर्थमन्त्री महतले भने यसको बचाउ गरेका छन् । १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही बजेट पुगोस् भनेर कार्यक्रम ब्युँताइएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यस्तो छ प्रस्ताव;