सांसद पद खारेजीको मागसहित रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहितको फेरि रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। युवराज पौडेलले सफलले रविको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गरिपाऊँ भनेर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

पेस भएको रिट सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो। उक्त रिट निवेदनको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ।

रविले निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा रविको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद खारेज गर्ने आदेशको माग गरिएको छ। ‘विपक्षी रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतको मिति २०७९\१०\१३ गतेको आदेशले कायम नरहेको भनी घोषित नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर उपनिर्वाचनमा भाग लिएका हुँदा कायम नभएको नागरिकताको प्रतिलिपि वैध हुन् र नेपाली नागरिकता कायम हुन् वा पुनः प्राप्त भएको मान्न सकिँदैन,’ रिटमा माग गरिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ८७(१) (क) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) ले तोकेको योग्यता नपुगेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ८१(ख) र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२(क) को अवस्था विद्यमान भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले निज रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद र सोसँग सम्बन्धित उम्मेदवारी एव निर्णय लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू खारेज गरी पाउँ।’
रविले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेको भन्ने प्रमाणित निस्सा पेस गर्न नसकेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ।

लामिछानेसँगै निर्वाचन आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ।

यो रिट निवेदन वैशाख २५ गते नै सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको थियो । उक्त रिट निवेदनलाई सर्वोच्चका रजिस्ट्रारले दरपिठ गरिदिएका थिए। वैशाख २८ मा भएको दरपिठविरुद्ध पौडेलले जेठ २ मा इजलासमा नै निवेदन पेस गरेका थिए।

उक्त दरपीठको आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।

रिट निवेदनमा उठाएका विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा इजलासबाटै व्याख्या भई निरूपण हुनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रश्न निहित रहेको भन्दै भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशपछि बुधबार रिट दर्ता भएको हो।