अमरेशकुमारको नाङ्गो नाच र ‘माननीय’ भनिनेहरूले ख्याल नगरेका मर्यादाहरू !

काठमाडौं। ‘‘माननीय सदस्य तपाईंलाई बोल्न समय दिइएको छैन। माननीय सदस्य बसौँ। माननीय सदस्यहरू बसौँ’’ सभामुख देवराज घिमिरेले आग्रह गर्दै थिए। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह सिटबाट उठेर बोल्न समय दिन जिकिर गरिरहे।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएलगतैको दृश्य हो यो। ‘‘माननीय सदस्यहरू हामीले निर्णय गरेको नियमावलीको ख्याल गरौँ। त्यही आधारमा बैठक सञ्चालन गरौँ। बसौँ माननीय सदस्यहरू’’ सभामुख अगाडीबाट भन्दै थिए। आफ्नो माग सभामुखले पूरा नगरेपछि अमशेर कुमारले सर्टका टाँक खोल्न थाले।

अमरेशकुमारले सनक प्रदर्शन गरे। जब उनले सर्ट मात्र खोलेनन्, भित्री वस्त्र गन्जी पनि खोले। अर्धवस्त्र भए। आफूलाई बोल्न नदिएको झोकमा उनले विरोधको स्वरूपलाई ताण्डव शैलीकै बनाए। संसदीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्दै कपडा खोलेर अर्धनग्नता प्रदर्शन गरे।

उनको यो विरोधको शैलीको अन्य सांसदहरूले समेत उठेर विरोध जनाए। धेरै सांसदहरू लज्जित भए। सभामुखले अमरेशलाई असभ्य व्यवहार नदेखाउन चेतावनी नै दिए। ‘‘तपाईंले जुन व्यवहारहरू देखाइरहनुभएको छ। त्यसले गर्दा म हाम्रो नियम ३० को आधारमा म तपाईंलाई म चेतावनी दिन चाहन्छु’’ सभामुख घिमिरेले चेतावनी दिए। सभामुखले अपमानपूर्वक बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्नसक्ने खतरा देखेपछि अमरेश बुद्धि लगाउँदै आफैँ बाहिरिए।

संसद् बैठक बहिस्कार गरेर बाहिर आएपछि अमरेशले प्रतिक्रिया दिए, ‘‘भ्रष्टाचारबारे बोल्न खोज्दा नदिएपछि अर्धवस्त्र भएको हुँ। मलाई लज्जा छैन।’’

उनले भनेका थिए, ‘‘मैले सभामुखलाई पहिला नै बोल्न दिनुस् भनेको थिएँ। तर, मलाई बोल्न दिइएन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तापक्षले दबाब दिएर बयान परिवर्तन गरेको विषयमा मैले बोल्न खोजेको थिएँ। मलाई जनताको आवाज उठाउन नदिएपछि मसँग अरू विकल्प थिएन। म अर्धवस्त्र भएकै हो।’’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशले सोमबार संसदमा बोल्न नपाएको सत्य हो। प्रतिनिधिसभामा सबै सदस्यको बराबर हैसियत हुन्छ। सबैले आफ्ना कुरा राख्न पाउने नियम नै हो। तर जसरी अमरेशले आफूले संसदमा बोल्नै नपाएकोले भनेर गरेको दाबी सत्य होइन। उनले अघिल्लो दिन पनि संसदमा आफ्नो कुरा राखेका थिए। आइतबार प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुँदाहुँदै अमरेशले बोल्न खोजे।

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भने आइतबार आकस्मिक, शून्य र विशेष समय नराख्ने सहमति जुटेको थियो। तर, सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु नगर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक नेकपा एमालेका केही सांसद तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि समय मागेपछि बोल्न दिइएको थियो।

आइतबारको बैठकमा २ मिनेट समय पाएका अमरेशले भ्रष्ट्राचार विषयमा चर्कैसँग बोलेका थिए। ‘‘खास गरी २०६३ यता सर्वदलीय भष्ट्रचारको नमुना नेपाल नै बन्न गएको छ। सर्वदलीय भ्रष्ट्रचारमा के हुन्छ भने कर्मचारी फसाउने नेताहरू जोगिने। अनि सबैदलका नेताहरू मिलेर बाँडीबाँडी खाऊँ। सुडान घोटाला काण्डमा पनि त्यस्तै भयो। बिचरा तीनजना आईजिपी जेल गए, राजनीतिक नेतृत्व चोखो भए। अहिले पनि भुटानी शरणार्थीको नाउँमा कसरी समिति गठन भयो। कसरी गृह मन्त्रालयले टाइम दिएको छ। अडिओहरू आइरहेछ। र एउटा बहालवाला सचिव नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक हिरासतमा छ। तर, त्यो बेलाको मन्त्री कसरी चाखो भयो? त्यसकारण मिलिजुरी गरेर राजनीतिक व्यक्तिलाई उम्काउने कामलाई जनताले स्वीकार गर्दैन। अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गरेर २०६३ पछिको ठूलाठूला भ्रष्ट्राचारको छानबिन हुनुपर्छ’’अमरेशले भनेका थिए।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सांसदले संसदमा बोल्न समय पाउन सहज छैन। केही निश्चित प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ। यसरी पाएपछिको समयमा सांसदले बोल्ने हो। तर, सांसद अमरेशकुमारले प्रक्रिया पूरा नगरी जसरी पनि बोल्नैपर्ने अड्डी कसे त्यो असभ्य हो।

‘‘नियम, कानुन बनाउने मर्यादित ठाउँमै नियम मिच्ने वा त्यो गर्न नपाउँदा अशोभनीय हर्कत गर्नु क्षम्य होइन’’ संसदीय मामिलाका जानकार भन्छन्। सांसदहरूले संसदमा बोलेका विषयलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखीकरण गर्ने संसदीय अभ्यास छ । सांसदले बोलेका विषय ठीक वा बेठीक भनेर जाँच गर्न पनि सम्भव हुँदैन। जनप्रतिनिधिका विचार परीक्षण गर्ने वा सेन्सर गर्ने भन्ने व्यावहारिक पनि होइन।

जानकारहरू भन्छन्, ‘‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिले संसदमा भएगरेका सत्य विषय बोल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। यसैले संसदमा बोलेका विषयलाई जस्ताको तस्तै अभिलेखीकरण गर्ने अभ्यास छ। यसले देखाउँछ आज एउटा सांसदले जथाभावी बोलेको र भए गरेका कुरा पनि भोलि इतिहासको अङ्ग हुनेछ। तर, अमरेश प्रवृत्तिले भने सम्माननीय संसदकै गरिमामा आँच पुग्यो।’’

सांसदहरू हिजोआज संसदमा त्यति आउँदैनन्। ‘कोरम’ नपुग्ने सदावहार समस्या त्यसको दृष्टान्त हो। त्यसमा पनि जनताको आवाज उठाउने थलो संसदमा आफ्ना कुरा राख्ने विरलै छन्। त्यसैमा पनि धेरैजसोले राजनीतिक विषयमा, पार्टीको आन्तरिक विषयमा बोलेर समय गुजार्छन्।

सतही कुरा बोल्ने, आफूले उठाएको विषयवस्तुको गहिराइसम्म नजाने त आम सांसदहरूको प्रवृत्ति नै छ। व्यक्तिगत लाभ हानि र क्षमताको अभावले धेरै सांसद बलियोसँग संसदमा बोल्न सक्दैनन्।

यसको अर्थ मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि निकाय प्रभावकारी विधि निर्माणको थलो नभई औपचारिकता निर्वाह गर्ने मञ्च भएको छ। कतिपय सांसदहरू त मिडिया र सोसल मिडिया खपतका लागि मात्रै पनि बोल्छन्। उनीहरूले बोलेका कुरा न त जनताका जीवनसँग सम्बन्धित हुन्छ नत उनीहरूका समस्या समाधानका विषय। कतिपय अवस्थामा त एकअर्कालाई गाली गलौच र खुइल्याउन समय खेर फाल्ने गरिन्छ। ठूला भनिने दलहरू एक-अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दैमा समय फालिरहेका हुन्छन्। उदाहरण खोज्न धेरै पर जानुपर्दैन।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र नभई लडाकु शिविरमा भएको घोटाला लगायतका अरू भष्टाचारका विषयमा पनि छानबिन अघि बढाउन माग गर्दै विषयान्तर गर्न खोजे। सत्तारुढ सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको बचाउमा लागे। प्रतिपक्षी एमाले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रश्न उठाए।

आफ्ना पार्टीका सचिव रायमाझीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि प्रचण्डले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई उदाहरण बनाउँदै एमाले सांसदहरूले सरकारको नियतिमाथि प्रश्न गरे।

एमाले प्रमुख सचेतक गिरीले चुनौतीको भाषामा भने ‘‘फिल्म हेर्न आतुर छौँ, टिकट काटेर बसेका छौँ । वाइडबडीको छानबिन गरौँ, बाँसबारीको छानबिन गरौँ, मातातीर्थको छानबिन गरौँ । यती, ओम्नी र लडाकू शिविर काण्डको पनि छानबिन गरौँ।’’

यस्ता उदाहरण दर्जनौँ छन्। अहिलेलाई एउटा पुरानो दृष्टान्त लियौँ। ८ असार २०७६ को प्रतिनिधिसभा बैठकको कुरा हो। सन्दर्भ विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको। कांग्रेस सांसद उमाकान्त चौधरीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘झुटप्रसाद’ को उपमा दिए । उनले भने, ‘‘जथाभावी कर निर्धारण गरेर करप्रसाद ओलीको उपनाम पाएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कामकारबाही हेर्दा सधैँ झुटको आश्वासन दिने भएकाले उहाँको नाम अब झुटप्रसाद राख्नुपर्छ।’’

लगत्तै नेकपा एमाले सांसद झपट रावलले आपत्ति जनाए। उनी पनि के कम प्रतिवाद पनि उस्तै रूपमा गरिहाले। ‘‘प्रतिपक्षी दलका सांसदले जुन प्रकारले प्रधानमन्त्रीको नाम बिगारेर ‘करप्रसाद’ र ‘झुटप्रसाद’ भन्नुभयो। उहाँको दलका नेतालाई हामीले पनि शेरबहादुर नभनेर ‘छेरबहादुर’ भन्यौँ भने के हुन्छ ?’’

आफूले पाएको थोरै समयपनि सांसदहरूले एकअर्कालाई खुइल्याउन दुरुपयोग गर्दैआएका छन्। संसदमा गरिने यस्ता हल्का अभिव्यक्ति र हर्कतले सांसदले मुश्किलले पाएको समयको दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर संसदकै गरिमा घटिरहेको भन्दै कतिपयको चिन्ता व्यक्ति गरेका पाइन्छ। संसदमा व्यक्त भएका अभिव्यक्ति र देखाइएका गतिविधिको भविष्यमा कसैले फेहरिस्त निकाल्यो भने कस्तो आउला? ‘माननीय’ भनिने सांसदहरूले पटक्कै ख्याल गरेको देखिँदैन।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार यसबारे सांसदहरू आफैँ पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सांसदका गतिविधि जनताले पनि हेरिरहेका भए पनि आचारसंहिता पालनामा कमी देखिएको उनको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, ‘‘संसदमा सांसदहरूको प्रस्तुति व्यवहार, विषय उठानमा प्रश्न उठ्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैभन्दा जिम्मेवार सांसद आफैँ हुनुपर्छ । अब नैतिकता र व्यवहारको कुरा त संस्कारसँग पनि जोडिन्छ।’’