एमालेले ‘प्याकेज’ मै सहमति खोज्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब !

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले ‘प्याकेज’ मै सहमति खोज्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या भएको छ। एमालेले प्रधानन्यायाधीशमा मात्रै नभएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी), संसदीय सुनुवाई समिति गठनलगायतमा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान राखेको छ।

यसअघि गत बुधबार प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई मुख्य मुद्दा बनाएर आह्वान गरिएको उक्त बैठकमा सहमति भने हुन सकेन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा बैठकमा सहभागी केपी शर्मा ओलीले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान राखे। त्यसपछि बैठकमा केही छलफल भएपनि निर्णय भने हुन सकेन।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति बैठकको मुख्य मुद्दा भएको जानकारी दिँदै बैठकको आरम्भ गरे। तत्‌पश्चात् बोलेका ओलीले प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने अडान राखे। टीआरसी, संसदीय सुनुवाइ समिति गठनको प्रसङ्ग झिक्दै ओलीले प्रश्न गरेका थिए, ‘अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश किन नियुक्ति गर्न सकिएन ? लामो समय प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनुको कारण के हो ? कसका कारण प्रधानन्यायाधीश रिक्त भएको हो ? किन यसो भए ?’

परिषद्का अरु सदस्य मौनप्राय: रहेपनि ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा सँगै टीआरसी र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने बताएका हुन्। “अरु सदस्यज्यूहरू बोल्नुभएन,” परिषद्का एक सदस्यले नेपालभ्यूजसँग भने, ‘उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले भने प्याकेजमै सहमति हुनुपर्छ भन्नुभयो।’

त्यसो त अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन रिक्त छ। ओली नै प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलेको ऐन संशोधन गर्दै संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गराएका थिए। तर संसद् विघटन गरेपछि अध्यादेश एक महिनाभित्रमा पारित हुन सकेन। ओलीले भने त्यसअघि नै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गरेका थिए।

त्यसविरुद्धको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर, सर्वसम्मतरूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परिषद्लाई बाधा भने छैन। उसले नियुक्तको सिफारिस गर्नसक्छ। तर, परिषद्‌मा सहमति हुन सकेको छैन एमालेकै कारण।

उसो त एमालेले वर्तमान कामु प्रधान्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न चाहेको भने होइन। उनी एमालेसँगै निकट छन् भनेर भनिन्छ। ओली पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश हुँदा हरिकृष्ण कार्की नै महान्यायाधिवक्ता थिए। पछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा पनि एमालेको कोटाबाट भएका हुन्।

स्मरण रहोस्— न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई बुझाएको प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको सूचीमा हरिकृष्ण कार्की नै छन्। त्यसो हुँदा परिषद्ले उनैलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नसक्छ।

तर, एमाले प्रधानन्यायाधीशमा सँगै टीआरसी र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन पनि सल्टिओस् भन्ने चाहन्छ। एमालेका एक पदाधिकारीले भनेका छन्, “विषय प्रधान्यायाधीशको मात्रै होइन, त्यहाँ गरिहाल्नुपर्ने काम र सँगै हुनुपर्ने काम अरु थुप्रै छन्। टीआरसीमा पनि सहमति हुनुपर्छ। र, संसदीय सुनुवाइ समितिको पनि कुरा छ। यी विषयहरूमा प्याकेजमै सहमति खोज्दा राम्रो हुन्छ। हामीले यही भनेका छौँ।”

एमालेले टीआरसी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप टुङ्गिनुपर्ने र यसलाई हतार नगरी संसदीय समितिसँगै संसद्‌मा बृहत् छलफल गरेरमात्रै टुङ्ग्याउनुपर्ने अडान राखेको छ भने संसदीय सुनुवाइ समितिमा एमालेबाटै छुट्टिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई बाहिरै राख्न चाहेको छ।

१५ सदस्यीय समितिमा एमाले एकीकृत समाजवादीलाई बाहिर राख्न चाहन्छ। एमालेले संसदीय सुनुवाइमा आफूसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को मात्रै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ। तर,प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रचण्ड भने समाजवादीलाई पनि एक ठाउँ दिन चाहन्छन्।

समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य सहभागी हुनुपर्ने अभ्यास छ। त्यसमा कांग्रेस-एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ४/४ र राष्ट्रिय सभाबाट १/१ जना पाउनु पर्ने अडान लिएको छ। माओवादीलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट १/१ र र बाँकी ३ रास्वपा, राप्रपा र जसपालाई दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले भने एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ३ मात्रै लिएर बाँकी १ मा एकीकृत समजवादी ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ। यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा यही अडानका कारण सहमति हुन सकेको थिए।