स्मार्ट टेलिकमलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अदालतले अन्तरिक आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई वैशाख ८ मा अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ । अदालतको यो निर्णयसँगै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउ आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो ।

लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वत: खारेज भएको निर्णय गरेको थियो । स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रूपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाँकी छ ।

लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अब प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । लाइसेन्स खारेज भएपनि १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न, सम्पत्ति नबेच्न तथा थप दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ ।