प्रधानमन्त्रीबाट राज्यकोषको दुरुपयोग भयो : पहाडी

काठमाडौं। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति एवं नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सोमबार पत्र लेख्दै राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको वर्तमान कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णय अहिंसाको शास्वत मूल्यविपरीत रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीका कतिपय निर्णय शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बाधक रहेको आरोप लगाएका छन्।

उनले भनेका छन्–‘प्रधानमन्त्रीका कतिपय निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनको मर्म विपरित छ भने कतिपय निर्णय लोकतन्त्रको हितमा छैन।’ उनले सरकारले गरेका त्यस्ता निर्णयको कारण प्रतिगमन चाहनेहरूलाई नै बल पुगिरहेको छ भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्।

ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका एवं महँगीका कारण नागरिकहरू आहत भएको बेला बढ्दो राज्यकोषको दुरुपयोग भएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ मिसनले नै अयोग्य घोषित गरि बहिर्गमन भएका ४ हजार ८ जना पूर्व माओवादी लडाकु प्रत्येकलाई रु. २ लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले अनमिनले गरेको प्रमाणीकरणमा २ हजार ९७३ जना माओवादी लडाकु २०६३ जेठ ११ गते युद्ध विरामको समयमा १८ वर्ष भन्दा मुनिका रहेको भन्दै युद्धमा बाल सैन्य प्रयोग गरेको स्वतः पुष्टि हुने भएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरूप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याउन्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग बन्द गर्न भनेका छन्।

यसैगरी, संसदमा हालै प्रस्तुत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन र विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप मानव अधिकार मैत्री बनाएपछि मात्र पारित गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

२०६२-६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा नै नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात हुनुका साथै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना सम्भव भएको र लोकतन्त्र दिवस ११ वैशाखलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउनसमेत भनेका छन्।