के हो चीनको उइगुर समस्या ?

काठमाडौं। ‘सिन्जियाङ’ चीनको उत्तरपश्चिमी प्रान्त हो। यहाँका स्थानीय आदिवासीलाई ‘उइगुर’ भनिन्छ । ‘उइगुर’ तुर्क मूलका मुस्लिम धर्मावलम्बी हुन् । इस्लाम धर्म माने पनि उनीहरूको आफ्नो भिन्नै भाषा र संस्कृति छ । उइगुर चिनियाँ सरकारले पहिचान र मान्यता दिएका ५५ अल्पसंख्यक समुदायमध्ये एक हो ।

‘सिन्जियाङ’ प्रान्तको कुल जनसंख्या करिब २ करोड ६० लाख छ । यसमध्ये करिब ४५ प्रतिशत उइगुर छन् । चीनको मूल जाति हान यहाँ केही दशक अघिसम्म एकदमै न्यून थिए । अहिले उइगुरीभन्दा केही कम करिब ४२ प्रतिशत पुगेको छ । बाँकी १३ प्रतिशत मंगोल, कजाख, उज्वेकलगायतका अन्य जाति छन् ।

यसको सीमाले ८ वटा देशलाई छुन्छ– कजाकस्तान, मंगोलिया, रुस, ताजकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारत उइगुरी आफूलाई चिनियाँ जाति र सभ्यताका मानिस नभएर तुर्किस जाति र सभ्यताका ठान्दछन् ।

त्यसैले, यहाँ बारम्बार पृथकताबादी आन्दोलन चर्किने गर्दछ । सन् १९९० पछि त्यहाँ पूर्वी तुर्किस्तान आन्दोलन सुरु भएको थियो । यो पृथकतावादी आन्दोलन थियो । यसले चीनको सिन्जियाङ प्रदेशका उत्तरपश्चिमी भागलाई चीनबाट अलग गरी पूर्वी तुर्किस्तान राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । चीन सरकारले भने यस्तो आन्दोलनलाई आतंकवाद, अतिवाद र पृथकतावादको नाम दिने गर्दछ ।

यो क्षेत्रको इतिहास भने बडो उतरचढावपूर्ण छ । सन् १७५९ अघि यो भूभागमा स्थानीय युद्ध सरदारको नियन्त्रण थियो । त्यसपछि यो चीनको नियन्त्रणमा आयो । चीनको नियन्त्रणपछि पनि उइगुरीले विभिन्न समयमा साना ठूलो विद्रोह गर्दै आएका थिए । सन् २००१ मा तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी गठन भएपछि आन्दोलन झनै चर्किदै गयो ।

उनीहरूले निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तानी सरकारसमेत घोषणा गरेका छन् । त्यसका शाखा कार्यालय लन्डन र वासिङगटन डिसीमा रहेको बताइन्छ ।

अमेरिका, अन्य पश्चिमा मुलक र चीनबीचको तनावको एउटा कारण उइगुर पनि हो । चीन उइगुर समस्यामा पश्चिमाहरूले अनावश्यक खेलेको आरोप लगाउने गर्दछ भने अन्य मुलुकले त्यहाँ चीनले जाति हत्या गरी मानव अधिकारको व्यापक उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँछन् ।

पश्चिमा देश र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगको आरोप छ कि चीनले १० लाखभन्दा बढी उइगुरीलाई १२०० भन्दा बढी यातना शिविरमा थुनेर राखेको छ । चीनले त्यस्ता शिविर सन् २०१७ पछि खोल्न थालेको थियो । चीनले त्यस्ता शिविर खोलिएको र उइगुरीलाई राखिएको स्वीकार गरेको छ । तर, त्यस्ता शिविरमा कुनै नराम्रो काम नगरेको चीन सरकारको दाबी छ ।

चीन सरकारले ती शिविरमा ‘पुनर्शिक्षा र सभ्यताकरण’ को काम भइरहेको दाबी गर्दछ भने विश्व मानवअधिकारवादी संस्थाले ‘सभ्यता विकासको नाममा उइगुरीको हानकरण’ भइरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

सामान्यतः ७ वर्षमाथि उइगुरी बालबालिकालाई त्यस्ता शिविरमा राख्ने गरीएको र १० वर्षपछि उनीहरूलाई फेरि परिवार र समाजमा पठाइने बताइएको छ । उनीहरूको शिक्षा पनि आवासीय रूपमा हुने गरेको छ । मानव अधिकारकर्मीको दाबी छ कि यस बीच ती बालबालिकालाई उइगुरी भाषा, सभ्यता, संस्कृति र मुस्लिम धर्मबाट विमुख गराउने पुनर्शिक्षाका नाममा हानकरण गरिने छ । चिनियाँ सरकारको यो परियोजना सफल भएमा त्यसले केही दशकभित्र उइगुरी भाषा, संस्कृतिको अन्त्य हुनेछ ।

तर, यसरी शिविरमा राखिएका आवासीय शिक्षा दिनुपर्ने उमेर समूहका बालबालिका मात्र हुँदैैनन । विद्यालय शिक्षाको उमेर पार गरिसकेका वयस्क उइगुरी पनि हुन्छन् । समाजमा कुनै न कुनै प्रकारको अस्वभाविक व्यवहार देखाउने वयस्क उइगुरीलाई शिविरमा लगिन्छ ।

यस्ता वयस्क उइगुरीहरू शिविरबाट भाग्ने प्रयत्न गर्दछन् । शिविरबाट भाग्न खोज्नेलाई प्रहरीले गोली हानी मारेका घटना पनि छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ सिन्जियाङ प्रान्त र उइगर मामिलामा आफैले नजिकबाट रुचि राख्ने, समन्वय र निर्देशन दिने गर्दछन् । सी सत्तामा आएपछि अन्य मूलभूमिबाट चिनियाँ हान जातिको योजनाबद्ध बसाइँसराई यहाँ व्यापक बनाइयो । यसको उद्देश्य विस्तारै प्रदेशमा जनसांख्यिक बदलाव ल्याउनु हो ।

यो प्रदेशमा कपासको खेती व्यापकरूपमा हुने गर्दछ। कपास खेतीले गरेको औधोगिकीकरण र रोजगारका दृष्टिले हानहरूको बसाइसराइलाई प्रेरित गरेको थियो । हान जातिको जनसंख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको हुँदा केही दशकभित्र हान नै प्रदेशको मुख्य जाति हुने सम्भावना देखिएको छ ।

कुनै जाति, भाषा, संस्कृति र धार्मिक समुदायलाई राज्यले योजनाबद्ध र जबरजस्त परिवर्तन गर्नु गराउनु एकप्रकारको जाति हत्या भएको पश्चिमा मुलुक ठान्दछन् । चीन सरकार भने यस्तो अरोप स्वीकार गर्न तयार छैन । आफ्ना देशका नागरिकलाई कस्तो भाषा, संस्कृति र संस्कार सिकाउनुपर्ने त्यो सम्बन्धित देशको अधिकार भएको चीनको बुझाइ छ ।

यसरी शिविरमा राखिएका सबै उइगुरी मात्र हुँदैनन्, अन्य अल्पसंख्यक समुदायका मुस्लिम पनि हुन्छन् । सन् २००९ मा उइगुरीले एक ठूलो दंगा मच्चाएका थिए । त्यसक्रममा २०० जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि प्रान्तमा चिनियाँ सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको थियो ।