रवि लामिछानेको उम्मेदवारी हुनसक्छ खारेज ! धारा २९१ मा यस्तो छ व्यवस्था
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई संविधानको धारा २ सय ९१ बाधक बन्ने देखिएको छ। यद्यपि उनको उम्मेदवारी कायम हुने नहुने विषयमा देखिएको संवैधानिक विवादमा आज साँझ पाँच बजेभित्र निर्णय हुनेछ।
नेपालभ्युज
काठमाडौं। चितवन क्षेत्र नं. २ बाट उममेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई संविधानको धारा २ सय ९१ बाधक बन्ने देखिएको छ। यद्यपि, उनको उम्मेदवारी कायम हुने नहुने विषयमा देखिएको संवैधानिक विवादमा आज साँझ पाँच बजेभित्र निर्णय हुनेछ।
नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको तीन महिना नपुगेको भन्दै उम्मेदवार बन्न योग्यता नपुग्ने दाबीसहित निर्वाचन आयोगमा चार उजुरी परेका छन्।
रविले नेपाली नागरिकता १५ माघमा लिएका थिए। उजुरीमाथि बुधबार ५ बजेसम्म निर्णय दिने कार्यतालिका रहेको चितवन–२ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत वासुदेव न्यौपाने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘‘उनको उम्मेदवारी के हुन्छ भन्नेबारे साँझसम्म निर्णय हुनेछ। त्यसअघि कानुनी परामर्शमा छौँ।’’
रविविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएकाहरूले संविधानको धारा २९१ उद्धृत गर्दै लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको दाबी गरेका छन्।
उजुरीमा भनिएको छ, ‘‘संविधानको धारा २९१ ले विदेशको आवासीय अनुमति पत्र त्याग गरेको व्यक्तिले तीन महिनाको अवधि व्यतित नभई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ। माघ १५ मा नागरिकता लिएको मितिलाई आधार मान्दा यो अवधि पूरा भएको देखिँदैन।’’
संविधानको धारा २ सय ९१ मा उल्लेखित व्यवस्था
यसबाहेक रविले नेपाल नागरिकता पुन प्राप्ति गर्ने क्रममा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाएको दाबी गरिएको छ। निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस नगरी नागरिकता लिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ। यो उजुरीउपर आयोगले उम्मेदवारसँग स्पष्टीकरण लिने पनि प्रावधान छ।
४ मंसिरमा चितवन–२ बाट निर्वाचित रवि सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, रास्वपा सभापति र साधारण सदस्यबाट समेत मुक्त भएका थिए। रवि यसअघि अयोग्य भएका कारण नै चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। त्यस्तै, प्रश्न लामिछानेको राहदानीका विषय पनि उठेका छन्।
त्यागेको मिति गणना गर्ने कि लिएको मिति ?
रविविरुद्ध परेका उजुरी र संविधानको उक्त धाराको व्यवस्था एवं सर्वोच्चले १३ मा गरेको फैसलाबारे संविधानविद्हरूका धारणा भने बाझिएका छन्। २०७५ सालमा पासपोर्ट छोडिसकेको मान्छेले फेरि संविधानको धारा २९१ को पीआरको व्यवस्था देखाएर अयोग्य भयो भन्ने उजुरी हाल्नु ठीक नभएको केहीको भनाइ देखिन्छ।
नेपाली नागरिकता हुँदै विदेशी पीआर लिएर त्यागेको अवस्थामा संविधानले तीन महिनाको सीमा लगाएकाले त्यो व्यवस्था लाग्ने केहीको तर्क छ।
त्यसको लागि नयाँ नागरिकता लिएको मितिको हिसाब नहुने र त्यागेको मात्र हिसाब हुने तर्क छ। रविले २०७५ सालमै विदेशी नागरिकता त्यागेकाले अहिले उम्मेदवार हुन अयोग्य नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्।
उनले भने, ‘‘संविधानको धारा २९१ ले आवासीय भिसा लिएर त्यागेको अवस्थामा ३ महिनापछि मात्रै मनोनयन हुन पाउने भन्ने छ। पुनः नागरिकता लिएको मितिले ३ महिना भन्ने होइन, लामिछानेको हकमा नागरिकता कहिले त्यागेको भन्ने संवैधानिक प्रश्न हो। उनले चार वर्षअघि नै त्यागेका थिए।’’
केही अधिवक्ताहरूले भने विदेशी नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको निस्सा बुझाएको मितिबाट हिसाब गर्नुपर्ने बताएका छन्। २०७५ मा अध्यागमन विभागमा बुझाएको जानकारीपत्रलाई नागरिकता त्यागेको निस्साका रूपमा बुझ्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। कतिपयले भने अध्यागमन विभागमा बुझाएको जानकारी पत्रलाई नहेरी नागरिकता लिएकै मिति हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
रविको उम्मेदवारी योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै उजुरी दिने युवराज पौडेल भन्छन्, ‘‘फेरि नागरिकता लिन विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा दिनुपर्ने भनिएको छ। निस्सा प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको हुनुपर्छ । नबुझाएसम्म नागरिकताले मान्यता पाउँदैन । तर, रविले निस्सा नबुझाइकन नागरिकता लिएका छन्।’’
रविले २०५० फागुन १० मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका थिए। सोही नागरिकताको आधारमा राहदानी लिई अमेरिका गएका थिए। त्यहाँ स्थायी बसोबास अनुमति पाएका थिए। अमेरिकी कानुनबमोजिम शपथ लिई २०७० फागुन ९ मा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए।
रविले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएका थिए। सोही साल असार १४ मा अमेरिकी नागरिकता परित्यागसम्बन्धी स्वीकृति दिएको देखिएको थियो।
Facebook Comment
Comment