सुप सरकार बचाउने एमालेको अन्तिम प्रयास, एकीकृत समाजवादीलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव

विश्वासको मत पाउन कठिन भएपछि एमालेले साढे २ वर्षपछि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिने गरी एकीकृत समाजवादीसँग समर्थन मागेको छ ।

नेपालभ्युज

सुप सरकार बचाउने एमालेको अन्तिम प्रयास, एकीकृत समाजवादीलाई आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री दिने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार जोगाउने अन्तिम प्रयास स्वरुप एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ ।

विश्वासको मत पाउन कठिन भएपछि एमालेले साढे २ वर्षपछि आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व दिने गरी एकीकृत समाजवादीसँग समर्थन मागेको बताइएको छ ।

एमाले केन्द्रिय सचिव एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई टेलिफोन गरी सत्ता सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाई छ ।

सचिव भट्टले सोडारीलाई साढे दुई बर्षपछि आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उक्त प्रस्ताव सोडारीले अस्वीकार गरेको बुझिएको छ ।

एमाले नेता राजेन्द्र सिंह रावल एक महिना अघि २९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री बनेका थिए । विश्वासको मत पाउने आज अन्तिम दिन हो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अहिलेको सरकारका पक्षमा माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २१ सांसद मात्रै देखिएका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र स्वतन्त्र १ गरी २४ जना विपक्षमा देखिएका छन् । ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले सरकार बनाउँदा समर्थन गरे पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै विश्वासको मत नदिने बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले समर्थन गर्दा सरकारको पक्षमा २५ सांसद हुन्छन् । एकजना स्वतन्त्रलाई पनि ल्याएर सभामुखले निर्णायक मत दिने वातावरणका लागि एमालेले प्रयास गरेको हो । त्यसो हुँदा सरकारले २७ सांसदको समर्थन पाउन सक्ने थियो ।

तर एकीकृत समाजवादीले यो प्रस्ताव स्वीकार नगरेकाले एमालेको सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रदेशमा एमाले र माओवादीबीच पहिल्यै आधा–आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्ने सहमति भैसकेकाले आफूहरुले पछिल्लो प्रस्तावमा चासो नदिएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन नसके सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ । तर त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनु पर्नेछ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved