काठमाडाैं। केन्द्रीय संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिद्वारा १० प्रतिशत सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनःस्थापनाका लागि ७ दिने संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
बुधबार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा विरोध सभा गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने ट्रेड युनियनहरूले १० प्रतिशत सेवा शुल्क विरुद्धमा पुनर्स्थापनाका लागि चरणबद्ध रूपमा ७ दिने संघर्षको आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
ट्रेड युनियन संघर्ष समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले खाईपाई रहेको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । समितिले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा सेवा शुल्क लगाउने होटल संघ र होटल क्षेत्रका ट्रेडयुनियनहरूबीच सन २००६ मा नै सम्झौता भएको र सर्वोच्च अदातलले पनि सेवा शुल्क लिने विरुद्ध परेको निवेदन खारेज गरको बताएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रत्येक होटल तथा प्रष्ठिानहरूको मूल गेटमा कालो व्यानर राख्ने,होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने बताए ।
उनले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरूको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्रअनकूल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागिताका खुला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन हड्ताल गर्ने बताए । उनले ट्रेड युनियनहरूले काम गर्नको लागि हड्ताल गर्नुपरेको बताए।
संघर्ष समितिले माघ १९ गतेदेखि २६ गतेसम्म विभिन्न सघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसमा प्रत्येक होटल तथा प्रष्ठिानहरूको मुल गेटमा कालो ब्यानर राख्ने, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूले कालो पट्टी वा कालो फेटा बाँधेर काम गर्ने, प्लेकार्डसहित दैनिक धर्ना तथा कोणसभा गर्ने, प्रत्येक प्रतिष्ठानहरूमा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने र सबै प्रदेशमा संघर्ष समिति गठन गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै समितिले माघ २७ गतेदेखि सबै होटलहरूको बुकिङ बन्द गर्ने र क्षेत्र अनकुल विरोध सभा गर्ने र फागुन २ गते महासंघको सहभागिताका खुल्ला विरोध सभा गर्ने र फागुन ७ गतेबाट पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितकालिन हड्ताल गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनमा नेपाल पर्यटन तथा होटल संबद्ध श्रमिक संघ, नेपाल स्वतन्त्र होटल तथा क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन,अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट संघ नेपालको समेत साथ रहेको छ ।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले होटल, रेस्टुरेन्टले ग्राहकसँग लिँदै आएको सेवा शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेसँगै होटल मजदुरहरू आक्रोशित बनेका छन् ।
Facebook Comment
Comment