रवि लामिछानेमाथि उठेको प्रश्न : नागरिकता छानबिन भइरहेको व्यक्ति गृहमन्त्री बन्न मिल्छ ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपत्रकार रवि लामिछाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नयाँ सरकारमा तेस्रो वरीयताको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा लामिछानेको पार्टीको सहभागिता र प्रतिनिधित्व आफैँमा महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । करिब ६ महिना अघि मात्र स्थापना भएको पार्टी र त्यसको नेताले यो स्तरको सफलता पाएको नेपालको राजनीतिमा यो पहिलो घटना हो, विश्व राजनीतिमा पनि यस्ता घटना विरलै भएका होलान ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा रवि लामिछानेको चमत्कारिक उदयको पछाडि थुप्रै कारण र संयोगको योगदान छ, त्यसको भिन्नै विश्लेषण हुन सक्दछ तर, जतिसुकै चामत्कारिक व्यक्तित्व र लोभलाग्दो राजनीतिक उदय भए पनि रवि लामिछानेले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रश्नबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।

लोकतन्त्रिक राज्यका आफ्नै सीमा, मर्यादा, प्रचलन र नैतिक मूल्य हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्ति कुनै घटनासँग जोडिएको छ भने चाहे आरोप कुनै परिबन्धले लागेको वा झुटा नै किन नहोस्, त्यसको छानबिन गर्ने निकायबाट उसले राजीनामा गरी छानबिनलाई सहज, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने विश्वव्यापी प्रचलन हुन्छ ।

तर, रवि लामिछानेले यसको ठीक उल्टो व्यवहार देखाएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले समेत उनलाई गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रकरणलाई हल्का बनाइदिएका छन् ।

सबैलाई थाहा छ कि, रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिनको प्रक्रियामा छ । अमेरिकी नागरिकता लिएको समय अवधिमा पनि उनले नेपाली नागरिकता त्यागेको सूचना नदिएको, दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट प्रयोग गरेको, अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरी नेपाल फर्किएपछि नेपाली नागरिकता पुनर्जीवित नगरि पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम यो निक्कै संगीन आरोप हो । नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकताको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध गरेको छ ।

कुनै अर्को देशको नागरिकता लिए लगत्तै नेपालको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनश्च: नेपाल फर्किन चाहेमा सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरी नेपालको पुनर्जीवित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिलेसम्मका समाचारअनुसार लामिछानेले यी कुनै संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । तसर्थ उनको नागरिकता प्रकरण छानबिनको प्रक्रियामा छ ।

सबैलाई थाहा छ कि, देशको नागरिकता प्रशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो गृह । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो काम गर्दछ । सीडीओ कार्यालयले गृहमन्त्रीको नागरिकता कति सहज, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्न सक्ला ? यो आफैँमा अहम् महत्त्वको प्रश्न हो ।

कुन सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने, सरकारमा सामेल हुने वा नहुने त्यो उनको पार्टीको कुरा हो । त्यो राजनीतिक विषय हो, कानुनी हैन । तर, नागरिकता छानबिन भने राजनीतिक नभएर कानुनी विषय हो ।

कानुनी राज्यमा जस्तै लोकप्रिय, शक्तिशाली र चमत्कारिक व्यक्तित्वले पनि उन्मुक्ति पाउँन सक्दैन । कानुनका आँखामा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् ।

यो सिद्धान्तअनुरूप नागरिकता प्रकरणको कानुनी निरुपण नहुन्जेल उनले आफ्नो पार्टीबाट अरु कुनै सांसदलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउन सक्थे ।

तर, उनी आफैँ सरकारको बरिष्ठ मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल भएका छन्, त्यो पनि त्यस्तो मन्त्रालयमा जसले उनको विवादित नागरिकता प्रकरण छानबिन गर्नुपर्ने हो । उनले गृह मन्त्रालय नै किन र केका लागि मागेका हुन् ? यो प्रश्न अहिले उठेको छ ।

नागरिकता प्रकरणमा उनी दोषी छन वा छैनन्, यदि दोषी भए के कस्तो सजाय पाउँछन्, त्यो भिन्नै पाटो हो । त्यसको उत्तर दिनु छानबिन गर्ने निकायको कर्तव्य र अधिकार हो ।

तर, छानबिनलाई प्रभावित गर्ने, अर्थात् ‘कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ प्रष्ट देखिने गरी मन्त्रालयको बार्गेनिङ गर्नुले रवि लामिछानेमाथि अवश्य प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ छन् ।

सभ्य लोकतान्त्रिक राज्यमा यस्ता विषयमा राजीनामा गरिन्छन्, राजीनामा मागिन्छन् । सभ्य र सुसंस्कृत लोकतन्त्रको मानकबाट हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो कदमले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लगाएको छ ।

जुन पार्टीको नेता राजनीतिक जीवनको प्रारम्भमै ‘कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट’ ले ग्रस्त छ, उसले कसरी सभ्य र सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको रक्षा र सञ्चालन गर्ला भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्छ ।

गठबन्धन समीकरणको बाध्यताले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि लामिछानेको माग टार्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् होला । तर, यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुअघि प्रधानमन्त्रीले पनि आवश्यक खोजिनीति अवश्य गर्नुपर्ने थियो ।