माओवादी लडाकु बसेको तालबन्द ब्यारेक खण्डहर बन्दै, करोडौंका भौतिक संरचना अलपत्र

धनगढी। तत्कालीन नेकपा माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि लडाकुलाई राख्न विभिन्न ठाउँमा ब्यारेक बनाइयो । त्यसैमध्येको एक थियो कैलालीको तालबन्द । यहाँ तीनवटा ब्रिगेड मिलाएर बनेको माओवादीको सातौं डिभिजन बसेको थियो ।

कुनै बेलाको तालबन्द ब्यारेक अहिले खण्डहर बन्दै गएको छ । युद्धका वेला बम, बारुद, गोली गठ्ठा र बन्दुक बिसाएर लडाकु छिरेको ठाउँ यतिवेला सुनसान छ । करोडौंका भौतिक संरचना अलपत्र पर्दा पनि राज्यको ध्यान गएको छैन् ।

२०६९ वैशाख ६ गतेदेखि सेना समायोजन सुरु भएपछि तालबन्दको महत्त्व घट्दै गएको हो । सुरुमा २५ सय भन्दा बढी लडाकु बस्ने तालबन्दमा अहिले नेपाली सेनाको एक टुकडी रहने गरेको छ ।

तालबन्द ब्यारेकमा बसेका सातौं डिभिजन १० नम्बर बटालियनका तत्कालीन प्लाटुन कमान्डर ललित शाहीले तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो समयमा धेरै चहलपहल थियो, जब सेना समायोजन भयो, त्यसपछि भने तालबन्द सुनसान बन्यो । यसलाई पर्यटकीय स्थलका रुपमा विकास गर्न आवस्यक छ ।’ उनले भने ।

स्वेच्छिक अवकाश लिएर कैलाशपुरमा बस्दै आएका शाहीले थपे, ‘द्वन्द्व रूपान्तरण गर्ने भूमि रहेको तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारक तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा लैजानुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन, अध्ययन गरी दुई वर्षभित्रै ठोस नतिजा दिने बताइएको थियो तर अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन।’

तालबन्द ब्यारेकमा बस्दै आएका माओवादी लडाकुमध्ये कोही सेनामा समायोजन भए भने केही स्वच्छिक अवकाश लिएर बाहिर निस्किए । माओवादीलाई द्वन्द्वबाट शान्तिको ओत दिने तालबन्दलाई अहिले सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै स्थानीय पनि सरकारसँग रुष्ट छन् । बनेका भौतिक संरचनालाई सरकारले केही न केही प्रयोजनका लागि सही सदुपयोग गनुपर्नेमा बेवास्ता गरी छाडिएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय डम्बर देउवाले भने, ‘बनेका भौतिक संरचनालाई केही न केही प्रयोजनका लागि सही सदुपयोग गरिनुपर्थ्यो, त्यो सरकारले गरेन ।’ करोडौंका भौतिक संरचना अलपत्र पर्दा मन कटक्क दुख्ने गरेको उनले बताए । ‘केही नभए पनि छाडा चौपायालाई व्यवस्थित गर्न त्यत्रा भौतिक संरचनालाई सदुपयोग गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि भएन, नभए केही न केही कलकारखाना स्थापना पनि गर्न सकिन्थ्यो ।’

सिंहासन सामुदायिक वनका अध्यक्ष हेमराज जोशी तालबन्दलाई सरकारले शान्ति स्मारककै रूपमा पहिचान दिई विकास गर्नुपर्ने  बताउँछन् ।

करिब ६४ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको तालबन्दमा मात्रै सरकारी लगानीमै करिब ७० वटाभन्दा बढी घर तथा ब्यारेक निर्माण भएका थिए । सुरक्षार्थ सानो टुकडीको सेना रहे पनि बीच जंगलमा रहेका कारण सकस पर्न थालेको छ ।

सेनाले भौतिक संरचना प्रयोग गर्न नसक्दा जीर्ण बन्नुका साथै झारपात उम्रिएका छन् । भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार नहुनु र झारपातले घेरिँदा करोडौंको सरकारी लगानी खेर गएको छ ।

तत्कालीन समयमा प्रहार विशाल स्मृति ब्रिगेडसहित सातौं डिभिजनको हेड क्वार्टर तालबन्द निर्माण गरिएको थियो भने त्यसका तीनवटा सहायक कार्यालय स्थापना गरिएका थिए ।

तालबन्दलाई सुरक्षामा राख्नेगरी मसुरियाकै बढैपुरमा लिस्नेगाम स्मृति ब्रिगेड, सहजपुरमा बहुवीर योद्धा स्मृति ब्रिगेड र गोरंगेमा लोकेश स्मृति ब्रिगेड राखिएको थियो । सातौं डिभिजन तालबन्द र सोही मातहतका सबै सहायक कार्यालयको नेपाली सेनाले रेखदेख गर्दै आएको छ ।

तालबन्दमा सानो टुकडीले सुरक्षा दिइरहे पनि भौतिक संरचना जिर्ण हुँदै गएका छन् । यसलाई संरक्षण गरेर उपयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो ।