माथिल्लो कर्णाली : जीएमआरलाई थप समय दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि अब भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई  वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप दुई वर्ष समय दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ असार, २०७९मा माथिल्लो कर्णालीमा वित्त व्यवस्थापन गर्न २ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ आदेश