नयाँ चुनाव तर पुरानै ढर्रा, दलहरूमा देखिएन राजनीतिक इमान

काठमाडौं । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार टुङ्गो लगाइसकेका छन् । तर, उनीहरूले उम्मेदवार छनोटमा खासै ध्यान दिएनन् । आम नागरिकमा रहेको चरम निराशा चिर्ने ढंगले उम्मेदवारी छनोट गर्न यसपाली पनि सबै दल चुकेका छन् ।

पार्टीबाट बाहिरिने, पार्टीकै विरोध गर्ने, विपक्षीसँग मिलेर आफ्नै पार्टीलाई कमजोर बनाउने जस्ता त्रासका कारण शीर्ष नेता अहिलेको छनोटप्रति मौनप्रायः छन् । यस्तै त्रासका कारण हुनसक्छ दलहरु राजनीतिक छवि बिग्रिएकालाई उम्मेदवार बनाउन अग्रसर भए ।

राम्रा भनेर परिचित भएका र विषयमा विज्ञता हासिल गरिसकेका कैंयौंले टिकट पाएनन् । तर, राजनीतिक छवि र इमान गुमाएकाले भने टिकट हत्याउन सफलता पाए ।  आफूलाई साह्रै-धेरै लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेसदेखि समाजवाद/साम्यवादका हिमायती भनेर नथाक्ने कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि उस्तै समस्या देखियो ।

डा. स्वर्णिम वाग्लेहरूले टिकट नपाउँदा राजनीतिक विगत र छवि धुमिल भएका विजयकुमार गच्छदारहरूले भने फेरि पनि मौका पाए । भ्रष्टाचार, हत्या-हिंशा लगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लागेकाले पनि यसपटक टिकट पाए । ।

यसले लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो मानिने निर्वाचनको मर्मलाई नै धुमिल पार्ने काम गर्‍याे । राजनीतिक विश्लेषक एवम् राजनीतिशास्त्री लाेकराज बराल दलहरूले यसपटक पनि पुरानै ढर्रा देखाएको बताउँछन् । ‘दलहरू नयाँ सोचका साथ आउनुपर्नेमा त्यो देखिएन । उनीहरू अगाडि होइन, पछाडि फर्किरहेका छन्, जुन राज्यका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने ।

धुमिल छवि भएका नेतालाई चुनावमा उम्मेदवार बनाउनु सबै हिसाबले बेठीक रहेको भन्दै बराल थप्छन्, ‘ठीक मान्छेले टिकट नपाउने र नपाउनुपर्ने मान्छेले टिकट पाउने परम्परा पहिल्यैदेखि छ । जुन यसपटककको चुनावमा पनि दोहोरियो । यसले अहिले हामी रहिरहेको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिन्छ ।’

मुद्दा खेपिरहेका, विचारधीन अवस्थामा रहेका, मुद्दा टुङ्गोमा नपुगिसकेकालाई उम्मेदवार बन्न कानुनले नरोके पनि ठूलो नैतिक प्रश्न भने बन्ने गरेको छ । यस्ता उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि मुद्दा टुङ्गोमा नपुगेसम्म निलम्बित अवस्थामा रहन्छन् । अर्थात् संसद जान पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभा ऐन, २०७४ मा विभिन्न १० वटा अवस्थामा उम्मेदवार हुन अयोग्य रहने उल्लेख छ । जसको चौथो बुँदामा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री-वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्था’मा उम्मेदवार बन्न नपाइने उल्लेख छ ।

पाँचौँ बुँदामा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य भनिएको छ । त्यस्तै, नवौँ बुँदामा कैदमा बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले गरेको उम्मेदवार छनोटले अहिलेको व्यवस्थालाई नै धरापमा पार्ने काम गरेको राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्— ‘दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा अहिलेको विश्व परिवेशमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्ने, नयाँ चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्न सक्ने, जनताका समयानुकूलका आवश्यकता पहिचान गर्न सक्नेलाई चुन्नुपर्ने हाे । याे काेणबाट हेर्ने हाे भने अहिले दलहरूले तय गरेका अधिकांश उम्मेदवार ठीक छैनन् भन्दा पनि हुन्छ ।’

अझ फौजदारी कसूरमा परेका, मुद्दा खेपिरहेका र मुद्दै नटुङ्गिएका, भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई उम्मेदवारका रूपमा अघि बढाउँदा अहिलेको व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्ने रोकाको विश्लेषण छ । ‘विभिन्न कसुरमा फसेकाहरू, समाजले गुण्डा भनेर चिनेकालाई उम्मेदवार बनाउँदा अहिलेको व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खतरा छ,।’ उनले भने ।

नयाँ चुनाव तर, पुरानै चालचलन हुँदा राजनीति नसुध्रिएको राेका बताउँछन् । ‘हामी बानी नसुधार्ने तर, राजनीतिक परिवर्तन खोज्ने भयौँ ।’ उनले भने ।

यद्यपि चुनावमा उठेकामध्ये सबै खराब मात्रै छैनन् । केही राम्रा पनि छन् । त्यसैले, आम मतदाताले सकेसम्म राम्रा र विकल्प नभएको अवस्थामा खराबमध्ये पनि कम खराब छान्नुपर्ने भएको छ ।