नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिका सरोकार : कति जायज ? कति नाजायज ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बहुमतद्वारा पारित नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् । साउन २९ गते संघीय संसद्को नाममा एक पत्र लेख्दै राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता गरेको छ ।

सो पत्रमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम संशोधन विधेयकमाथि ‘संघीय संसदबाट पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको’  व्यहोरा उल्लेख छ । गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पठाएका थिए ।

यसरी नागरिकतासम्बन्धी संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्राध्यक्षद्वारा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिएको यो दोस्रोपटक हो । विक्रम संवत् २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए ।

यसअघि, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेष्ठ ९ गते अहिलेको विधेयकमा भएकै प्रकृतिका प्रावधान समेटेर अध्यादेश तयार गरेको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश स्वीकार गरेकी थिइन् । उनले त्यो अध्यादेश जारी किञ्चित ढिलाइ गरेकी थिइनन्।

सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा संघीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट विधेयक पारित गर्नु बढी लोकतान्त्रिक, कानुन तथा संविधानसम्मत तरिका हो । तथापि, राष्ट्रपतिले यससम्बन्धी विवादलाई समेत छुँदै ओली सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको भने बचाउ गरेकी छन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेशबारेको छलफल संविधानको धारा ११४ बमोजिम हुने र संसदबाट पारित विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया संविधानको धारा ११३ बमोजिम हुने हुँदा यी दुई फरक- फरक भएको तर्क गरेकी छन् ।

प्रक्रियाका हिसाबले ठीकै देखिए पनि यसले अन्तर्यको भिन्नता देखाउँदैन । उही र उस्तै प्रावधान अध्यादेशबाट आए स्वीकार गर्ने, संसदबाट पारित भएर आए अस्वीकार गर्ने कुरा तर्कसंगत लाग्दैन । यसले प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हो कि सारतत्त्व भन्ने नयाँ बहस निम्त्याउँछ । यही कारणले राष्ट्रपति राजनीतिक रूपमा ‘बायस’ भएको आशंकालाई बल दिन्छ । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारीबारे दुई-दुई पटकका असंवैधानिक संसद विघटनका समयमा समेत यस्ता प्रश्न उठेका थिए । पहिलोपटककै फैसलामा सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदम भनिसकेपछि सोही प्रकृतिको दोस्रो विघटनलाई समेत उनले अनुमोदन गरेकी थिइन् ।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार गरिएको कदमलाई एमालेले स्वागत गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्तारुढ गठबन्धनका दलले विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपतिले संघीय संसदबाट पारित नागरिकता विधेयकमाथि ९ वटा मुख्य सवाल उठाएको समाचार छ । उनले नागरिकता ऐनसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रक्रियालाई बुझ्न भनेकी छन् । तर, यसको आसय के हो भन्ने प्रष्ट छैन ? ऐतिहासिक प्रावधानको कुन पाटोलाई संसदले ध्यान दिओस् भन्ने राष्ट्रपतिको धारणा हो भन्ने उनको प्रश्नबाट बुझ्न सकिन्न ।

तर, त्यसले राष्ट्रपति कठोर तथा अनुदार नागरिकता ऐनको पक्षमा छन् कि भन्ने संकेत भने गर्छ । सन् १९९० अघि र पछिको विश्व परिस्थिति र नेपालको स्थिति एउटै हैन । त्यस अघिको नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध मूलतः नेपाली लाहुरे जाने र भारतीय व्यापारी नेपालतिर आउने प्रक्रियामा सीमित थियो । भूमण्डलीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन, वैवाहिक सम्बन्ध, वैदेशिक रोजगार तथा वैश्विक अन्तर्घुलनका आफ्नै सघन प्रक्रिया छन्। ती सबै प्रक्रिया बेवास्ता गरेर इतिहासका कठोर प्रावधानतर्फ संसदको ध्यानाकर्षण गराउन खोज्नु आफैँमा एक भ्रान्ति हो । मानव समाज गतिशील र वैश्विक समाज हो । राज्य भनेका राजनीतिक एकाइ हुन् । तसर्थ कुनै पनि राज्यले आफूलाई त्यति कठोर बनाउन मिल्दैन जसले मानवतावादी विश्वदृष्टिकोणलाई अप्ठ्यारोमा पारोस् ।

नि:सन्देह राज्यहरूले आफ्ना सीमा, सीमितता, अनुकूलता, प्रतिकूलता र स्वार्थ सम्बन्धका आधारहरू केलाउनै पर्छ । तर, त्यसको अर्थ कुनै पनि राज्य त्यति कठोर हुन सक्दैन कि त्यो आफैँ विश्व प्रक्रियाबाट टुटोस् र ‘रविन्सन क्रुसो’ जस्तो भएर बाँच्न सकोस्। नेपालले असाध्यै कठोर नागरिकता ऐन बनाउँदा बाँकी विश्वले त्यसलाई कसरी बुझ्छ र विश्व प्रक्रियामा आबद्ध भएका नेपालीको भविष्यमा त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेसमेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानबारे पनि प्रश्न उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई हेरेर कुनै तर्कसंगत निर्णयमा पुग्न भनेकी छन् । यसको आसय सम्भवत: एमालेले उठाउँदै आएको विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई कम्तीमा ७ वर्ष नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने होला । वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा अहिलेको नागरिकता विधेयकले कुनै नयाँ संशोधन गरेको छैन, प्रचलनलाई नै कायम राखेको हो ।

राष्ट्रपति आफैँ महिला भएको हुँदा यसको संवेदनशीलतालाई उनले आफैँ आत्मसात् गर्न उचित हुन्थ्यो । सामान्यतः लोकतन्त्रको समानता सिद्धान्तले महिला र पुरुषबीच भेद गर्न मिल्दैन । मूलतः यो ‘महिला’ वा ‘पुरुष’ नभएर ‘नेपाली नागरिक’ को सवाल हो । सबै नागरिकको राजनीतिक, कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार समान हुने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नागरिकतामा लिङभेद नगरिनुपर्ने हो ।

तथापि, हाम्रो प्रचलन, संवैधानिक परम्परा र सामाजिक दृष्टिकोण ‘महिला प्रथम’ ठान्ने सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तबाट निर्मित छ । यस अर्थमा विवाह आफनो मातृदेश, परिवार र नागरिकता त्यागेर नेपाल आउने चेलीले यो देशलाई अहिलेसम्म पुर्‍याएको हानी नोक्सानी के हो ? कसैले बताएको छैन । विवाह गरेर आएका महिलालाई ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्नुको अर्थ उनीहरूको सक्रिय कानुनी जीवनलाई बन्ध्याकरण गर्नु, निस्क्रिय पार्नु र उनुत्पादक बनाउनु हो । त्यसो गरेर नेपाल राष्ट्र, समाज र अर्थतन्त्रलाई के फाइदा हुने हो ?

राष्ट्रपतिले यी प्रश्नको कुनै उत्तर दिने चेष्टा गरेकी छैनन् । महिला राष्ट्रपति स्वयं महिलामैत्री हुनुपर्नेमा महिलाकै अधिकार कटौती गर्नुपर्ने ‘अन्धराष्ट्रवादी भावना’ कहाँबाट कसरी अभिव्यक्त भयो ? त्यो सजिलै बुझ्न सकिने खालको छैन ।
बरु राष्ट्रपतिले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतामा लैंगिक समानताको सवाल उठाएको भए राम्रो हुने थियो । त्यसमा भने उनी मौन देखिन्छन् ।

कुनै पनि ऐन आफैँमा पूर्ण हुँदैन । त्यसको संशोधन र परिमार्जन हुँदै जाने प्रक्रिया हुन्छ । समय र परिस्थितिअनुसार ऐन कानुनको गतिशीलता निहित हुने गर्छ । तसर्थ, राष्ट्रपतिले इंगित गरेका सबै ध्यानाकर्षण आजको भोली निरुपण हुने पनि हैनन । तर, आज नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको विशिष्ठता के थियो ? कुन जटिलता र अप्ठ्यारोले यो ल्याइएको हो ? विगत करिब ४ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक रोकिएर बस्दा मुख्य असर परेको भनेको जन्मसिद्ध नागरिका सन्तान र गैरआवासीय नेपालीको कानुनी हैसियतको कुरा थियो । बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने ठाउँ र समय थियो ।

जन्मसिद्धका सन्तानको कानुनी हैसियत नहुँदा राष्ट्रपतिले उल्लेख गरेकै तथ्यांकअनुरूप पनि करिब ७ लाख युवायुवतीको भविष्य जोखिममा परेको छ । गैरआवासीय नेपालीले राजनीति बाहेकको अधिकार हुनेगरी एक विशेष प्रकारको नागरिकता पाउने भएका छन् । यी दुई अहिलेका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रावधान हुन । तर, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्दा ७ लाख युवायुवतीको जिन्दगी र भविष्यमा नै असर पर्न सक्छ । यो एक किसिमको राजनीतिक अन्याय जस्तै हो । यो अन्यायको अपजस राष्ट्रपति भण्डारीले लिनै पर्दछ ।

नागकिरता ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा सैद्धान्तिक मुद्दा त अनेक उठाएन सकिएला तर ती कागजी बाघ हुन । मुख्य कुरा त्यसले के कस्को जिन्दगीमा के कस्तो असर पर्दछ भनेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिको कदमले सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पर्ने भनेको तिनै करिब ७ लाख युवायुवती हुन भन्ने घामजत्तिकै छर्लङ छ । जसले नागरिकता अभावमा भविष्यको बाटो कोर्न पाएका छैनन् ।

अहिलेको विधेयकमा त्रुटि नै नभएको होइन । यसमा विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिला र पुरुषमा ठूलो विभेद छ । तर, राष्ट्रपतिले यस्ता त्रुटिमा ध्यान दिएकी छैनन् । बरु कुनै अमुक दलका लागि चुनावी एजेन्डा बनाइदिन उनले यो कदम चालेकी हुन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । विधेयक फिर्तापछि आएका प्रतिक्रियाले पनि त्यस्तो संकेत गर्छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब फेरि विधेयक गयो भने उनले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ । फाइदा पुर्‍याउन खोजेको दलले हामीले त राष्ट्रपतिलाई समेत भनेर विधेयक रोक्न लागेका थियौँ, तर सकेनौँ भन्ने वातावरण तयार पार्नका लागि मात्रै यी सबै घटना विकास गरिएको हैन भनेर मान्न सकिँदैन।